कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणी शुल्काला रिक्षा चालक-मालक संघटनांचा तीव्र विरोध 

या बैठकीला मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील शहरे तसेच ग्रामीण भागातील संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ऑटो रिक्षा चालकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची मागणी गेल्या २० वर्षांपासून शासनाकडे केली.

मुंबई : राज्यातील ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटनांनी कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणी शुल्कासह विविध निर्णयांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गिरगावमध्ये रविवारी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत या मुद्द्यांवर एकमुखाने निषेध नोंदवण्यात आला असल्याचे ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना कृती समिती महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी सांगितले. 

या बैठकीला मुंबई, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील शहरे तसेच ग्रामीण भागातील संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ऑटो रिक्षा चालकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची मागणी गेल्या २० वर्षांपासून शासनाकडे केली. मात्र, मंडळ स्थापन करताना शासनाने संबंधित संघटनांशी कोणतीही चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप करत शासनाने मंडळाच्या नोंदणीसाठी ५०० रुपये प्रवेश शुल्क आणि ३०० रुपये वार्षिक शुल्क बंधनकारक केल्याबाबत नाराजी आहे.

रिक्षाचालकांवर नोंदणीसाठी दबाव टाकल्याचा आरोप -
काही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (आरटीओ) रिक्षाचालकांवर नोंदणीसाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला. नोंदणी न केल्यास परवाना नूतनीकरण, पासिंग यांसारखी कामे रोखण्याची धमकी दिली जात असल्याचे सांगितले.

ही बाब बेकायदेशीर असून ती तातडीने थांबवावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. दरम्यान, राज्य सरकारने पारंपरिक ऑटो रिक्षांच्या परवाना वितरणावर स्थगिती आणली असताना इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्षा आणि ई-रिक्षांना मात्र सूट दिल्याबाबतही संताप व्यक्त करण्यात आला.

सरकारची ही दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका संघटनांनी केली. तसेच विविध मागण्यांसंदर्भात ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती येत्या २३ मार्च रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील आरटीओ कार्यालयात निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती राव यांनी दिली.