मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी केलेले निलंबन रद्दबातल करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिला. निलंबनाचा निर्णय घटनाबाह्य व अतार्किक असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयानेमहाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अजय खानविलकर यांच्या नेतृत्त्वाखालील व न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
न्यायालयाने सांगितले की, महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी केलेले निलंबन बेकायदेशीर आहे. मुळात विधानसभेच्या अधिवेशनापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आमदारांचे निलंबन करणे हेच घटनाबाह्य आहे. ही कारवाई हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे. या निर्णयाचे परिणाम खूपच भयानक आहेत. सभागृहात प्रतिनिधीत्व राखण्याच्या मतदारसंघाच्या हक्कावर त्यामुळे गदा आली आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयाचं भाजपाकडून स्वागत करण्यात आलं. तर महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी याबाबत विविध प्रतिक्रिया दिल्या. त्यातच आता वंचित बहुजन पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयाला हा निर्णय देण्याचा अधिकारचं नसल्याचं सांगितलं. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. हा निर्णय असंवैधानिक आहे.
प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले की, सभागृहातल्या कामकाजाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही.सभागृह,मग ते पार्लमेंट असो की राज्याची असेंम्बली असो, नेशन विदिन नेशन या तत्वावर चालते. सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार, हा निर्णय असंवैधानिक असून अधिकार क्षेत्र नसताना दिलेला निर्णय आहे, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळविण्याकरिता गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभेत एक ठराव मांडण्यात आला. त्यावेळी विरोधकांनी गदारोळ माजविला. विधानसभेचे पीठासन अधिकारी भास्कर जाधव यांना भाजप आमदारांनी शिवीगाळ केल्याचा तसेच त्यांच्यावर अंगावर धावून गेल्याचा आरोप झाला होता. या प्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना सभागृहातून एक वर्षांसाठी निलंबित केले. पीठासन अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला या निलंबित आमदारांनी सुप्रीम काेर्टात आव्हान दिले होते.