गृहप्रकल्पांच्या विलंबाची जबाबदारी विकासकांचीच, परवानग्यांच्या दिरंगाईची सबब फेटाळली 

MAHARERA : फईम काझी यांनी अंधेरी येथील व्हिजन हाईट प्रकल्पातील घरासाठी एप्रिल, २०१४ मध्ये नोंदणी केली होती. त्यासाठी ६७ लाख ५२ हजार रुपये अदा केले. करारानुसार ३१ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत त्यांना घराचा ताबा मिळणार होता. मात्र, तो मिळत नसल्याने त्यांनी महारेराकडे धाव घेतली.

मुंबई : पालिकेचे धोरण बदलले किंवा आवश्यक परवानग्या न मिळाल्याने गृह प्रकल्पाचे काम रखडले, ही सबब पटणारी नाही. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी विकासकांना या क्षेत्राचे संपूर्ण ज्ञान आणि संभाव्य धोक्यांची कल्पना असते. त्यामुळे प्रकल्प दिरंगाईचा फटका घर खरेदीदारांच्या माथी मारणे योग्य नाही, असे महारेराने एका आदेशान्वये स्पष्ट केले. त्यामुळे घराचा ताबा मिळत नाही तोपर्यंत गुंतवणूकदाराने भरलेल्या रकमेवर व्याज अदा करण्याचे आदेश विकासकाला दिले.
फईम काझी यांनी अंधेरी येथील व्हिजन हाईट प्रकल्पातील घरासाठी एप्रिल, २०१४ मध्ये नोंदणी केली होती. त्यासाठी ६७ लाख ५२ हजार रुपये अदा केले. करारानुसार ३१ डिसेंबर, २०१८ पर्यंत त्यांना घराचा ताबा मिळणार होता. मात्र, तो मिळत नसल्याने त्यांनी महारेराकडे धाव घेतली. प्रकल्पासाठी जुलै, २०१० मध्ये आयओडी मिळाली. मात्र, त्यानंतर फंजिबल एफएसआयचे धोरण बदलल्यामुळे इमारतींचे आराखडे बदलावे लागले. त्यानंतर २३ मजली इमारतीच्या शेवटच्या चार मजल्यांची परवानगी एअरपोर्ट अथाॅरिटीच्या एनओसीअभावी रखडली. ती जानेवारी, २०१९ मध्ये मिळाली. मुंबई पालिकेने नवा विकास आराखडा सप्टेंबर, २०१८ मध्ये मंजूर केल्यानंतर प्रकल्पातील काही घरे विनामूल्य देण्याची सक्ती केली.