स्वस्त घरांच्या मार्गातील सरकारी अडथळा दूर !
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 12, 2020 05:16 PM2020-11-12T17:16:06+5:302020-11-12T19:08:36+5:30
Affordable housing : घरांच्या किंमती कमी करण्याचा मार्ग मोकळा
स्वस्त घरांच्या मार्गातील सरकारी अडथळा दूर !
महानगरांतील तयार घरांच्या विक्रीला मिळणार चालना
मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्रात तब्बल २ लाख ७६ हजार तयार घरे (ओसी मिळालेली) ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. रेडी रेकनर दरांपेक्षा १० टक्के कमी दराने या घरांची विक्री केली तर त्यावर विकासक आणि ग्राहक या दोघांनाही आयकर भरावा लागत होता. मात्र, ही मर्यादा आता २० टक्क्यांपर्यंत वाढविल्याने किंमती कमी करून या घरांची विक्री करण्याचा विकासकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचा फायदा केवळ ग्राहकांनाच होणार नसून गृह विक्रीला चालना मिळाल्याने विकासकांची आर्थिक कोंडी सुध्दा फुटेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात दिलेली सवलत दिली असून विकासकांकडूनही अनेक आँफर्स दिल्या जात आहेत. त्यामुळे सध्याच्या उत्सवाच्या काळात मुंबई महानगरांतील घरांची विक्री गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सव्वा पटीने वाढलेली आहे. परंतु, त्यानंतरही विक्रीच्या प्रतीक्षेत असलेली सर्वाधिक घरे मुंबई महानगर क्षेत्रातच आहेत. कोरोना संक्रमणाच्या काळात अनेक विकासकांवर आर्थिक अरिष्ट कोसळले असून या तयार घरांची तातडीने विक्री करून पुन्हा आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. घरांच्या किंमती कमी करून ही कोंडी फोडण्याचा अनेक विकासकांचा प्रयत्न आहे. परंतु, रेडी रेकनरच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी किंमतीत घरांची विक्री केल्यास इनकम टँक्स अँक्टच्या कलम ४३ सीए अन्वये विकासक आणि ग्राहक दोघांनाही कमी केलेल्या किंमतीवर आयकर भरावा लागत होता. तो भुर्दंड जास्त असल्याने कमी किंमतीत घरांच्या विक्रीत सरकारी अडथळा निर्माण झाला होता.
ही कोंडी फोडण्यासाठी रेडी रेकनरचे दर कमी करावे अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून केली जात होती. मात्र, राज्य सरकारने या दरांमध्ये कोणतेही बदल न केल्याने त्यांचा भ्रमनिरास झाला होता. मात्र, आता केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी रेडी रेकनर आणि करारांतील किंमतीत २० टक्के तफावत आयकरमुक्त करण्याची घोषणा केल्यामुळे स्वस्त घरांच्या मार्गातील अडसर दूर झाला आहे.
मुंबईतील महागडी घरे मात्र सवलती बाहेर
ग्राहकांच्या प्रतीक्षेतील घरांच्या विक्रीची लगबग सुरू असताना आलेला हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमतींची पुनर्रचना करून त्या वास्तवदर्शी होतील. परंतु, या सवलतीसाठी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या किंमतीचे बंधन घालण्यात आले आहे. मुंबईसारख्या महानगरांतील जास्त किंमतीची घरांना त्याचा फटका बसेल. त्यामुळे अशी सवलत देताना महानगरांचा स्वतंत्र विचार व्हायला हवा.
- निरंजन हिरानंदानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेडको
अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था येईल
मुद्रांक शुल्कातील सवलत, कमी व्याज दराने उपलब्ध असलेले गृहकर्ज, कोरोना संक्रमणाच्या काळात बांधकाम क्षेत्रात झालेले अमूलाग्र बदल अशा अनेक कारणांमुळे गृहविक्रीला चालना मिळत असून अर्थमंत्र्‍यांच्या घोषणेनंतर विक्रीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या घरांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे व्यवहार वाढतील आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था प्राप्त होईल. आता जीएसटी धोरणाच्या पुनर्रचनेबाबतही आता विचार व्हायला हवा.
- दीपक गरोडीया , अध्यक्ष , क्रेडाई, एमसीएचआय
उत्सवात उत्साह वाढेल
देशातील सात प्रमुख महानगरांमध्ये दीड कोटी रुपयांपर्यंत किंमत असलेली तब्बल ५ लाख ४५ हजार तयार घरे ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या घरांच्या विक्रीसाठी सरकारने आता अनुकूल वातावरण तयार केले आहे. त्यामुळे उत्सवाच्या काळात घर खरेदीचा उत्साह वाढेल.
- अनूज पुरी, अँनराँक प्राँपर्टीज
घरांच्या किंमती कमी झाल्याने केवळ ग्राहकांचा फायदा होणार नसून विक्री होत नसलेल्या घरांना ग्राहक मिळणार असल्याने विकासकांनाही लाभ होणार आहे. प्रधान मंत्री आवास योजनेतून मिळणारे १८००० कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांनाही चालना मिळू शकेल.
- क्रिश रवेशीया, सीईओ, एज़लो रियल्टी
