मेगाभरतीबाबत पुनर्विचार करा, मराठा आरक्षणावरून हायकोर्टाची सरकारला सूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 10, 2018 13:24 IST2018-12-10T13:22:28+5:302018-12-10T13:24:02+5:30
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावल्यानंतर राज्य सरकारने नुकत्याच घोषित केलेल्या मेगाभरतीबाबत मुंबई हायकोर्टाने सरकारला महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे.
मेगाभरतीबाबत पुनर्विचार करा, मराठा आरक्षणावरून हायकोर्टाची सरकारला सूचना
मुंबई - मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावल्यानंतर राज्य सरकारने नुकत्याच घोषित केलेल्या मेगाभरतीबाबत मुंबई हायकोर्टाने सरकारला महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मेगाभरतीबाबत पुनर्विचार करावा. सरकारने सर्वसामान्य अर्जदारांचा भ्रमनिरास होऊ देऊ नये, अशी सूचना हायकोर्टाने केली आहे.
मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने स्थगित ठेवलेली मेगा भरती सुरू करण्यासाठी प्रत्यक्ष पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून सरकारी सेवेतील १२ विविध संवर्गांतील ३०२ जागा भरण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) प्रस्ताव पाठविला असून त्याची जाहिरात लवकरच प्रसिद्ध होईल.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेगा भरतीच्या पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार जागा भरण्याचा विचार असून त्या कोणत्या असाव्यात हे ठरविण्याची प्रक्रियाही हाती घेण्यात आली आहे. या जागा फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत भरण्याचे प्रयत्न असून त्यासाठी मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर खास ‘वॉर रूम’ सुरू करण्यात आली आहे. विविध विभागांकडून शनिवारपर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे २१ हजार जागांचे तपशील सादर झाले आहेत. ऑ
राज्यात आजमितीला शासकीय व जिल्हा परिषदांचे कर्मचारी मिळून १०,६०,०९३ एवढ्या जागा मंजूर आहेत. मात्र त्यापैकी फक्त ८,९५,७५५ जागा प्रत्यक्षात भरलेल्या आहेत. म्हणजेच रिक्त मंजूर पदे १,६४,३३८ असून त्यापैकी १,१२,९८२ पदे सरळसेवेतून तर ५१,३५६ पदे पदोन्नतीने भरावयाची आहेत. शिवाय दरवर्षी ४ टक्के म्हणजे ३५ ते ४० हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. त्यामुळे शासनाने सर्व रिक्त जागा भरायचे म्हटले तर किमान दोन लाख जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवावी लागेल. मेगा भरतीमधील ७२ हजार जागा यापैकीच असून त्यातील ३४ हजार जागा पुढील काही महिन्यांत तातडीने भरण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
