शाळांमधील शिपाई पदे रद्द होणार, ठोक शिपाई भत्ता लागू होणार

Peon posts in schools News : राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यापुढे सुधारित आकृतिबंध लागू करण्याऐवजी विद्यार्थी संख्येनुसार प्रति शाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात येणार आहे.

मुंबई : राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यापुढे सुधारित आकृतिबंध लागू करण्याऐवजी विद्यार्थी संख्येनुसार प्रति शाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या शाळांतील नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाई कामगार, हमाल, परिचर, चौकीदार,  प्रयोगशाळा परिचर या पदांवरील कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर ही पदे संपुष्टात येतील, असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

प्रत्येक शाळेत किती विद्यार्थी संख्या असल्यास, किती शिपाई (आकृतिबंधप्रमाणे अपेक्षित चतुर्थश्रेणी पदे)लागू राहतील,  त्यांची संख्या, त्यांना मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांत, ग्रामीण भागात किती भत्ता दिला जाईल, याचे ही निर्देश देण्यात आले आहेत.  ज्या शाळांमध्ये सद्यस्थितीत एकही चतुर्थश्रेणी पद कार्यरत नाही, तिथे हा आकृतिबंध लागू असणार आहे, तर जिथे कर्मचारी कार्यरत आहेत, तिथे रिक्त असलेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता लागू राहणार आहे.  

राज्य शिक्षक परिषदेचा विरोध
प्रतिशाळा महिना शिपाई भत्ता लागू राहणार, असे सांगून विभागाने देण्यात येणारा भत्ता प्रति शिपाई लागू असेल की नाही, याबाबत स्पष्टता दिली नाही. सोबतच जिथे १,००० विद्यार्थी आहेत, तिथे फक्त ३ शिपाई कसे सेवा पुरवू शकतील, यावर राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. 
nप्रशासकीय कामांसाठी बाहेर फिरणे, शाळेची साफसफाई करणे, प्रयोगशाळेतील गोष्टीकडे लक्ष देणे, शिवाय शाळा २ सत्रांत असल्यास केवळ ३ शिपाई कुठे आणि कसे काम पाहतील, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.  

सरकारचा मोठा धक्का
आता हळूहळू शिक्षण क्षेत्रात कंत्राटीकरण आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जर शाळेचे मुख्य घटक शिपाई वा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मानधनावर काम करायला लागले, तर चांगले कर्मचारी मिळणार नाहीत. विशेष म्हणजे, कमीतकमी ४ शिपाई शाळेत असताना ती संख्या २ वर आणल्याने अतिरिक्त शिपाई वाढणार आहेत. थोडक्यात, नवीन भरती आगामी १० वर्षे नाही. या पदासाठी नेमलेल्या स्वर्गीय आमदार रामनाथ मोते यांच्या नेतृत्वाखालील कमिटीने सुचविलेल्या सर्व सुधारणांना शासनाने केराची टोपली दाखविली आहे. आज जर ते असते, तर त्यांना व आम्हा सर्वांना मोठा धक्का आहे.
प्रशांत रमेश रेडीज, सचिव- मुंबई मुख्याध्यापक संघटना