बाळगंगा प्रकल्पाचे थकीत ३०३ कोटींचे बिल अदा करा; हायकोर्टाने लवादाचा निर्णय ठरविला योग्य

प्रकरण नेमके काय? नीट समजून घ्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: बाळगंगा धरणाच्या प्रकल्पाचे बांधकाम करणारी एफ. ए. एंटरप्रायझेस या खासगी फर्मला ३०३ कोटी रुपये थकीत बिल म्हणून देण्याचा २०१९ चा मध्यस्थी लवादाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला. त्यामुळे राज्य सरकार आणि सिडकोला ही रक्कम भरावी लागणार आहे.

नवी मुंबईतील वाढत्या भागांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी तसेच पिण्याच्या आणि औद्योगिक गरजांसाठी राबविलेल्या प्रकल्पासंबंधी मध्यस्थ लवादाने दिलेला आदेश मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने कायम केला.

१९ मे २०२० रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने राज्य सरकार, सिडको आणि कोकण सिंचन विकास महामंडळाला दिलासा दिला होता. मात्र, १२ ऑगस्ट रोजी खंडपीठाने एकलपीठाचा आदेश रद्द केला आणि मध्यस्थी लवादाचा निर्णय योग्य ठरविला. 'लवादाचा निष्कर्ष कागदपत्रे आणि पुराव्याचे योग्य मूल्यमापन यावर आधारित आहे. वनजमिनीच्या मंजुरीसाठी कंपनीने महत्त्वाची पावेल उचलली असल्याने करार रद्दबातल ठरविण्याचा निर्णय अवैध ठरतो. त्यामुळे हा निर्णय बदलण्यासाठी एकलपीठाकडे काहीही आधार नव्हता,' असे खंडपीठाने म्हटले.

प्रकरण नेमके काय?

१. जानेवारी २००९ मध्ये तत्कालीन राज्य जलसंपदा विकासमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील निफाड गावाजवळ बाळगंगा नदीवर धरण बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवी मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि उद्योगांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा भागविण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला.
२. मे २००९ मध्ये केआयडीसीने सुमारे ४९५ कोटी रुपयांचा कामाचा आदेश एफए एंटरप्रायझेसला दिला आणि जून २०११ मध्ये प्रकल्पाचा खर्च वाढवून १,२२० कोटी रुपये करण्यात आला. मात्र, सिडकोने या खर्चाला आक्षेप घेतला आणि तो निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञ समित्या स्थापन केली.
३. बँकांकडून पैसे भरण्यासाठी सतत दबाव येत असल्याने अखेर कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर कंपनीचे आणि प्राधिकरणांचे काही सदस्य मिळून एक मध्यस्थी लवाद नियुक्त करण्यात आला. या लवादाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाने केली.