पैसे द्या, आयकर सेटलमेंट करतो! आयकर विभागाच्या तीन अधिकाऱ्यांसह सहा सीए विरोधात गुन्हा

Mumbai Crime News: या प्रकरणी सीबीआयने गुरुवारी मुंबई, ठाणे, दिल्ली, चंपारण, बंगळुरू, कोट्टायम येथे एकूण १८ ठिकाणी छापेमारी केली.

मुंबई : आयकर अधिकारी आणि करदाते यांचा थेट संबंध येऊ नये, यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या फेसलेस स्कीममधील करदात्यांची माहिती चार्टर्ड अकौंटंटच्या माध्यमातून करदात्यांपर्यंत पोहोचवत त्यांच्याकडून लाचखोरी करणारा आयकर विभागाचा उपायुक्त, दोन आयकर निरीक्षक यांच्यासह सहा चार्टर्ड अकौंटंटच्या विरोधात सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला आहे.

या प्रकरणी सीबीआयने गुरुवारी मुंबई, ठाणे, दिल्ली, चंपारण, बंगळुरू, कोट्टायम येथे एकूण १८ ठिकाणी छापेमारी केली. या छाप्यांदरम्यान पैशाच्या देवाणघेवाणीच्या नोंदी आणि काही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे सीबीआय अधिकाऱ्यांनी जप्त केली आहेत. विजयेंद्र आर. असे आयकर विभागाच्या उपायुक्ताचे नाव आहे. २०१५ च्या बॅचचा भारतीय महसूल सेवेचा तो अधिकारी आहे.

सहा सीएच्या माध्यमातून...

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजयेंद्र आर. आणि दोन निरीक्षकांकडे ज्या मोठ्या करदात्यांची प्रकरणे होती, त्यांनी त्या करदात्यांची माहिती दिनेश अगरवाल याला दिली. दिनेश अगरवालने सहा चार्टर्ड अकाैंटंटच्या माध्यमातून अशा करदात्यांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. 

तुमच्या प्रकरणात आम्ही सेटलमेंट करून देऊ शकतो, त्या बदल्यात आम्हाला पैसे द्या, असे सांगत त्यांनी हा गैरव्यवहार सुरू केला. २०२२ ते २०२४ अशा दोन वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी अनेक मोठ्या करदात्यांना फोन करत त्यांची सेटलमेंट करून दिल्याचे सीबीआयच्या प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. 

याच कार्यपद्धतीने त्यांनी एका व्यापाऱ्याला फोन केला होता. या व्यापाऱ्याने आयकर विभागाला याची माहिती ई-मेलने कळवली. त्यानंतर आयकर विभागाने ही तक्रार सीबीआयला पाठवली. सीबीआयने केलेल्या तपासाअंती हा घोटाळा उजेडात आला आहे. 

फेसलेस प्रणाली काय आहे?

एखाद्या प्रकरणात आयकराची नोटीस आली तर संबंधित करदात्याला आयकर अधिकाऱ्यासमोर सुनावणीसाठी जावे लागत होते. या सुनावणीदरम्यान अनेकवेळा देवाणघेवाणीचे प्रकार होऊन भ्रष्टाचार वाढत होता.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ही प्रणाली सादर केली. यानुसार, देशातील कोणत्याही करदात्याचे प्रकरण देशातील आयकर विभागाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे पाठवले जाते.
या माध्यमातून नोटीस जारी झाली की, संबंधित करदात्याला संगणकीय प्रणालीद्वारे आपले उत्तर द्यावे लागते.

यामुळे आयकर अधिकारी आणि करदाते प्रत्यक्ष समोरासमोर येत नाहीत. आपले प्रकरण कोण हाताळत आहे आणि कुठून हाताळले जात आहे, याची माहितीदेखील करदात्याला मिळत नाही.