पालिकेची ‘शून्य खड्डा’ मोहीम : खड्डा दिसल्यास ठेकेदार, अधिकारी गोत्यात

मुंबई : मुंबई खड्डेमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांत कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे ‘झीरो टॉलरन्स फॉर पॉटहोल’ (खड्डेमुक्त मोहीम) प्रशासनाने आखली आहे. त्यानुसार, अशा रस्त्यांवर संबंधित ठेकेदार, विविध उपयोगितांसाठी चर खोदणाऱ्या संस्था व अधिकारी यांच्या चुकीमुळे किंवा कामातील त्रुटीमुळे रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचे आढळून आल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे संकेत पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी दिले आहेत.गेल्या तीन वर्षांत रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण व डांबरी रस्त्यांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचे फारसे आढळून आले नाही. मात्र, काही ठिकाणी खड्डे पडल्यास त्यामागे चर खोदणे किंवा ठेकेदारांनी निकृष्ट काम केले आहे का? यासारख्या कारणांच्या मुळाशी जाण्यासाठी आढावा घेण्याचे आदेश आयुक्तांनी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) व संचालक (अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प) यांना मासिक आढावा बैठकी दिले आहेत.या बैठकीद्वारे मुंबईत ‘झीरो टॉलरन्स फॉर पॉटहोल’ या रस्ते कामांविषयक नवीन भूमिकेचे सूतोवाच आयुक्तांनी केले आहे. या अंतर्गत ठेकेदार, चर खोदणाºया संस्था व संबंधित अधिकारी यांच्या चुकीमुळे किंवा कामातील त्रुटीमुळे रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचे आढळून आल्यास, त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याबाबतीत कठोर भूमिका घेण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठेकेदार व अधिकाºयांचे धाबे दणाणले आहे.खड्ड्यांचे तोंड कोल्डमिक्सने बंदपावसाळ्यात खड्डे भरण्यासाठी ‘कोल्डमिक्स’ मिश्रण महापालिकेच्या रस्ते खात्याद्वारे वापरण्यात येत आहे. कोल्डमिक्सचे सकारात्मक परिणाम दिसत असल्याचे सर्व विभागस्तरीय सहायक आयुक्तांनी मासिक आढावा बैठकीत शनिवारी सांगितले. मात्र, एका ठिकाणी या मिश्रणाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करण्यात आल्याने, त्या ठिकाणी ‘कोल्डमिक्स’चा प्रयोग यशस्वी होऊ शकला नाही.चर खोदणाºयांवर वचकमुंबईत दरवर्षी सरासरी चारशे कि.मी. रस्त्यांचे खोदकाम विविध उपयोगिता कंपन्या केबल, नव्या वाहिन्या अथवा दुरुस्तीसाठी टाकत असतात. मात्र, त्या ठिकाणी सुरक्षेची खबरदारी घेण्यात येत नसल्याने, एखादी दुर्घटना घडल्यास पालिकेला टीकेचे धनी व्हावे लागते. त्यामुळे चर खोदण्याचे काम अथवा चर भरल्यानंतर त्या ठिकाणी संबंधित उपयोगितेचे व कंपनीचे नाव, संपर्क क्रमांक ‘थर्मोस्टेट’सारख्या उच्च दर्जाच्या रंगाने लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जेणेकरून, त्या ठिकाणी काही दुर्दैवी घटना घडल्यास जबाबदारी निश्चित करून, पोलिसांत एफआयआरदेखील दाखल करणे शक्य होईल.रस्त्यांचीवर्गवारी ठरली परिणामकारकरस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी महापालिकेने हाती घेतलेल्या कामांनुसार, रस्त्यांच्या वैशिष्ट्यांप्रमाणे त्यांची गटवार विभागणी करून कामे करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने प्रकल्प रस्ते, प्राधान्यक्रम-१ व प्राधान्यक्रम-२ या गटांचा समावेश आहे.

गिरणी कामगारांना विकल्प अर्ज सादर करण्यासाठी ३० जुलैपर्यंत मुदत

मुंबई एक बंदर होते....

अर्धन्यायिक प्रकरणांतील कार्यपद्धती

आघातांचे प्रघात

पुलांच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटचा प्रश्न ऐरणीवर

रेल्वेची बेफिकिरी व एकाधिकारशाही वृत्ती मुंबईकरांच्या जिवावर !

अभाव समन्वयाच्या पुलाचा

मुंबईतील १०५ ठिकाणे पावसाळ्यानंतर ‘पूरमुक्त’

गणेशोत्सव मंडळांना मिळणार ‘आॅनलाइन’ परवानगी

देशात अघोषित आणीबाणी - शरद यादव

वरळी पोलीस वसाहतीची दुरवस्था

पालिकेची ‘शून्य खड्डा’ मोहीम : खड्डा दिसल्यास ठेकेदार, अधिकारी गोत्यात