सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानावाच लागतो, सुशांतप्रकरणी आरोग्यमंत्री म्हणतात...

सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयनं करावा, अशी मागणी त्याच्या कुटुंबीयांनी केली होती. तसेच, भाजपाच्या अनेक नेत्यांनीही ही मागणी लावून धरली होती.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानावाच लागतो. यापुढे काय निर्णय घ्यायचा ते सरकारमधील उच्च अधिकारी ठरवतील, असे टोपे यांनी म्हटलंय.

मुंबई - सुशांत सिंग राजपूत मृत्युप्रकरणी सीबीआयकडे तपास सोपवावा असा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. त्यानंतर या निकालावरुन सत्ताधारी महाविकास आघाडीवर टीका करण्याची संधी विरोधकांनी सोडली नाही. यातच काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनीही या प्रकरणावरुन ठाकरे सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. तर सत्ताधारी या निकालावरुन बचावात्मक स्थितीत आल्याचं दिसून येते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानावाच लागतो, असे म्हणत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आाहे.

सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयनं करावा, अशी मागणी त्याच्या कुटुंबीयांनी केली होती. तसेच, भाजपाच्या अनेक नेत्यांनीही ही मागणी लावून धरली होती. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार यांनीही सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारे पत्र गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिले होते. मात्र, गृहमंत्र्यांनी ही मागणी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर, आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा सीबीआय तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर, पार्थ यांनी 'सत्यमेव जयते' असे ट्विट केले आहे. आपली मागणी न्यायालयातून मान्य झाल्याने पार्थ यांना आनंद झाल्याचे दिसून येते. तसेच, महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री राजेश टोपे यांनी आपलं मत व्यक्त केलंय. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानावाच लागतो. यापुढे काय निर्णय घ्यायचा ते सरकारमधील उच्च अधिकारी ठरवतील, असे टोपे यांनी म्हटलंय.  

सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही पड़ता है। इसके आगे क्या करना है ये फैसला सरकार के उच्च अधिकारी लेंगे : सुशांत सिंह राजपूत के मामले में SC के आदेश पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे pic.twitter.com/rfTFZAfIPB

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2020

दरम्यान, काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी ट्विट करुन म्हटलं आहे की, सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणाचा तपास कुठेतरी कमी पडत होता. हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवू नका, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करा. सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू तपास सीबीआयकडे सोपवावा. मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर कोणालाही संशय नाही. परंतु या प्रकरणाचा तपास कमी पडत होता. हे दिसूनही येत होता, त्याचे कारण सरकारला माहिती आहे असं त्यांनी म्हटलं आहे.

संजय राऊत म्हणतात

महाराष्ट्र कायद्याचं राज्य आहे, न्याय आणि संघर्ष करणारं राज्य आहे. राज्याने कधी कोणावर अन्याय केला नाही. संपूर्ण निकाल हाती आल्याशिवाय त्यावर मत व्यक्त करणे योग्य नाही. मुंबई पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उभं करणे षडयंत्र आहे. मुंबई पोलिसांनी त्यांचा तपास अत्यंत प्रामाणिकपणे केला आहे. मुंबई पोलिसांची प्रतिष्ठा जगभरात आहे. मुंबई पोलिसांची बदनामी आपल्याच राज्यातील नेते करत असतील तर ते राज्याचं खच्चीकरण आहे असं संजय राऊतांनी सांगितले.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याने राजकीय वक्तव्य करणं योग्य नाही. विरोधक या निर्णयानंतर गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागत आहेत त्यावर ते बोलण्यास सक्षम आहेत. मुंबई पोलिसांच्या प्रामाणिकावर शंका घेणे म्हणजे ज्या राज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्माला आले, आणि ज्यांनी देशाची घटना लिहिली त्यांच्यावर अविश्वास दाखवण्यासारखं आहे. जर हे सगळं ठरवून होत असेल तर त्याला राज्य सरकार काय करणार असंही संजय राऊत म्हणाले होते.

विरोधकांची सरकारवर टीका, गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेवर विश्वास वाढवणारा निर्णय, या प्रकरणाच्या हाताळणीबद्दल महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी आणि त्याच्या चाहत्यांना न्याय मिळेल ही अपेक्षा आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे. अलीकडेच बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपानं निवडणूक प्रभारी केले आहे. सुशांत प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला घेरण्यासाठी भाजपानं ही रणनीती अवलंबली असल्याची चर्चा आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजपा नेत्यांनी गृहमंत्र्यांना टार्गेट केलं आहे. माजी खासदार आणि भाजपा नेते किरीट सोमैय्या यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंवरुन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना मेन्शन करत सोमैय्या यांनी ही मागणी केली आहे.