मुख्यमंत्री असताना काढलेला 'तो' आदेश आता देवेंद्र फडणवीसांनाच ठरतोय जाचक!

विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना अधिकारी नकोत; सरकारचा आदेश

मुंबई : विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित न राहण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात काढण्यात आलेला आदेश आता विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनाच जाचक ठरत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ‘त्या’ आदेशाची आठवण करून देत अधिकाऱ्यांना तशा सूचना दिल्या आहेत.

२०१६ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि धनंजय मुंडे हे राज्यभर दौरे करून अधिकाऱ्यांना बोलावून सूचना देत असत. त्यामुळे फडणवीस सरकारने ११ मार्च २०१६ रोजी एक आदेश काढून अशा बैठका घेण्यास मनाई करणारा आदेश काढला होता. आता फडणवीस विरोधी पक्षनेते म्हणून राज्यभर दौरे करत असून अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा व विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेत्यांना दौरे करताना शासकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून आदेश देता येणार नाही, असा आदेश काढून जशाच तसे उत्तर दिले आहे.

अधिकाऱ्यांनी काय करावे?

जनतेच्या हिताचे प्रश्न, सार्वजनिक कामे यांची सोडवणूक करण्यासाठी जिल्ह्यातील खासदार, आमदार यांच्या प्रलंबित कामांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या प्रलंबित कामाची यादी मागवावी. प्रत्येक महिन्यातील एक दिवस निश्चित करून, संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांसोत यांची बैठक आयोजित करावी. बैठकीला संबंधित सदस्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करावे.

आदेशात काय म्हटले आहे?

विधानसभा व विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते, संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य व अन्य प्रशासकीय सदस्यांना अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना सूचना अथवा आदेश देता येणार नाहीत. शिवाय, अशा बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.