गृह प्रकल्पाची नोंदणी न करणे पडले महागात; विकासकाला सुनावला एक कोटीचा दंड  

MAHARERA : प्रकल्प नोंदणीकृत नसल्याचा ठपका ठेवत कलम ५९ अन्वये ७० लाख आणि कलम ६१, ११(४) अन्वये ३० लाख असा एकूण एक कोटीचा दंड ठोठावला.

मुंबई :  रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सर्व बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे करणे बंधनकारक आहे. मात्र, माझगाव येथे आठ मजली इमारत उभारणाऱ्या माहिमकर बिल्डर्सनी प्रकल्पाची अद्याप नोंदणीच केलेली नाही. त्यामुळे महारेराने या विकासकाला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. शिवाय प्रकल्पात अनधिकृत बांधकाम, करारापेक्षा कमी क्षेत्रफळाची जागा दिल्याप्रकरणी विकासकावर दंडात्मक कारवाई केली.
दत्ताराम शेट्टी यांनी २००९ साली या गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरासाठी नोंदणी केली होती. २०१८ साली त्यांनी घराच्या खरेदीपोटी जीएसटीसह १ कोटी २७ लाख रुपये अदा केलेे. दत्ताराम यांचे घर आठव्या मजल्यावर ५५८ चौरस फुटांचे होते. मात्र, 
प्रत्यक्षात त्यांना ४९५ चौरस फुटांचेच घर दिले.
इमारतीतल्या २१ पैकी ११ घरांची विक्री झाली आहे. मात्र, तेथे सोसायटी स्थापन झाली नसल्याच्या मुद्द्यावरून विकासक वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून देत नाही. आठव्या मजल्यावर ड्यूप्लेक्स फ्लॅटसाठी बेकायदा बांधकाम केल्यामुळे या इमारतीला ओसी मिळू शकली नाही. 
यांसारखे असे अनेक आक्षेप नोंदवत दत्ताराम यांनी महारेराकडे अपील दाखल केले. सुरुवातीला प्रकल्प नोंदणीकृत नसल्याच्या मुद्द्यावर याचिका फेटाळण्यात आली. मात्र, फेर सुनावणीदरम्यान महारेराचे सदस्य भालचंद्र कापडणीस यांनी विकासकावर दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले.

 ‘३० दिवसांत सोसायटी स्थापन करा’
प्रकल्प नोंदणीकृत नसल्याचा ठपका ठेवत कलम ५९ अन्वये ७० लाख आणि कलम ६१, ११(४) अन्वये ३० लाख असा एकूण एक कोटीचा दंड ठोठावला. दत्ताराम यांना करारापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे घर दिले त्यापोटी ११ लाख रुपयांचा परतावा देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. शिवाय इमारतीतले अनधिकृत बांधकाम तातडीने हटवावे, ३० दिवसांत सोसायटी स्थापन करण्यास रहिवाशांना योग्य ते सहकार्य करा, नियमानुसार पार्किंगच्या जागेचा ताबा रहिवाशांना द्यावा, असेही कापडणीस यांनी आदेशात नमूद केले.