कृषी संदर्भातील शरद पवारांच्या व्हायरल पत्रावर राष्ट्रवादीन दिलं स्पष्टीकरण

पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची केंद्र सरकारने दखल घ्यायला हवी. अन्यथा या आंदोलनाचे लोण देशभर पसरेल आणि लोक आपल्या पद्धतीने या प्रश्नाची सोडवणूक करतील

मुंबई - शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे खासदार शरद पवार यांनी राऊत यांची भेट घेऊन तब्येतीची विचारपूस केली. या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने कृषी विधेयक अत्यंत घाईघाईने संसदेत संमत करून घेतली. त्यामुळेच  सरकारला आता शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाला तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारने यावर चर्चा करावी, सर्वांशी बोलावे, एकत्र बसून निर्णय करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र सरकारने ऐकले नाही. शरद पवार यांच्या भूमिकेननंतर त्यांची जुने पत्रे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. कृषी कायद्यात सुधारणेची गरज असल्याचं त्यांनी या पत्रांत म्हटलं आहे. या पत्राबाबत राष्ट्रवादीने स्पष्टीकरण दिलंय.

पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची केंद्र सरकारने दखल घ्यायला हवी. अन्यथा या आंदोलनाचे लोण देशभर पसरेल आणि लोक आपल्या पद्धतीने या प्रश्नाची सोडवणूक करतील. तसे झाल्यास ते केंद्र सरकारच्या हिताचे ठरणार नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारने शहाणपणाची भूमिका घ्यायला हवी. मात्र, अद्याप तशी भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्राला फटकारले. त्यानंतर, सोशल मीडियात शरद पवार यांची जुने पत्रे व्हायरल होत आहेत. 

युपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शरद पवारांनी कृषी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं होतं. तशी पत्रही त्यांनी अनेक राज्यांना लिहली होती. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही पवारांनी पत्र लिहलं होतं. या पत्रांमध्ये कृषी कायद्यातील बदलांबरोबरच खासगी गुंतवणूक, एपीएमसी कायद्यातील बदल, सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरज, अशा मुद्द्यांवर पवारांनी पत्रात लक्ष वेधलं होतं. शरद पवारांच्या सध्याच्या भूमिकेनंतर त्यांची ही पत्रे व्हायरल झाली आहेत. त्यामुळे, राष्ट्रवादीने स्पष्टीकरण दिलंय.  

NCP issues clarification on controversy over Sharad Pawar's letters (attached in tweet) of 2010 & 2011 to Sheila Dixit & SS Chouhan. "Model APMC Act 2003 was introduced by Vajpayee govt. However, many state govts were reluctant to implement it at that point of time," party says. pic.twitter.com/NbLzXBOKLo

— ANI (@ANI) December 7, 2020

कृषीमंत्री म्हणून शरद पवारांनी राज्य कृषी मंडळांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी सल्ले मागितले होते. एपीएमसी कायद्यामुळं शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे राज्यांना समजावून सांगण्यात आले होते व त्यावेळी अनेक सरकार अंमलबजावणीसाठी पुढे आले होते, असं स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देण्यात आलं आहे आहे.

महाविकास आघाडीचा  ‘भारत बंद’ला पाठिंबा
शेतकऱ्यांच्या या ‘भारत बंद’ला प्रदेश काँग्रेसचा सक्रिय पाठिंबा असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तसेच राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी रविवारी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेनेही भारत बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेले कृषी कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत लाखो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

केंद्राचे कृषी कायदे फायद्याचे - फडणवीस
कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत. ज्यांचे हितसंबंध अडचणीत ते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. आंदोलनातील काही गटांना आंदोलन असेच चालू ठेवायचे असून त्यावर तोडगा काढायचा नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे माहिती असूनही राजकीय विरोधासाठी काहीजण झोपेचे सोंग घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केला.