मुलुंड दुर्घटनेत ३ अधिकाऱ्यांना जामीन; दुर्घटना वेल्डरच्या चुकीमुळे घडल्याचे कोर्टाचे निरीक्षण
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 3, 2026 07:07 IST2026-04-03T07:00:49+5:302026-04-03T07:07:23+5:30
न्यायालयाने प्रकल्प संचालक हरीश चव्हाण तसेच प्रकल्प व्यवस्थापक कुलदीप सकपाळ आणि अवधूत इनामदार यांचा जामीन मंजूर केला.

मुलुंड दुर्घटनेत ३ अधिकाऱ्यांना जामीन; दुर्घटना वेल्डरच्या चुकीमुळे घडल्याचे कोर्टाचे निरीक्षण
मुंबई : मुलुंड येथे वडाळा-कासारवडवली उन्नत मेट्रो लाईन ४ च्या बांधकामाधीन काँक्रीट पॅरापेटचा भाग कोसळण्याची दुर्घटना वेल्डरच्या चुकीमुळे घडली, असे निरीक्षण नोंदवित सत्र न्यायालयाने बुधवारी मेट्रो लाईन ४ प्रकल्पाशी संबंधित तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जामीन मंजूर केला.
मुलुंड पश्चिम येथे १४ फेब्रुवारी रोजी एलबीएस रोडवरून जाणारी एक ऑटो रिक्षा आणि कारवर मेट्रो मार्गिकेचा बांधकामाधीन भाग कोसळला. या दुर्घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू तर तिघे गंभीर जखमी झाले होते. तीन स्वतंत्र आदेशांमध्ये न्यायालयाने नमूद केले की, ही घटना अचानक घडल्यासारखी दिसते आणि केवळ गुन्ह्याचे गांभीर्य हे जामीन नाकारण्यासाठी पुरेसे कारण नाही. न्यायालयाने प्रकल्प संचालक हरीश चव्हाण तसेच प्रकल्प व्यवस्थापक कुलदीप सकपाळ आणि अवधूत इनामदार यांचा जामीन मंजूर केला. या तिन्ही अधिकाऱ्यांच्या वतीने अॅड. सुवर्णा आव्हाड वस्त यांनी युक्तिवाद केला.
इनामदार या प्रकल्पात कंत्राटदार नसून सल्लागार (कन्सल्टंट) होते. तसेच ज्या वेल्डरच्या कृतीमुळे ही घटना घडली, त्याची नियुक्ती त्यांनी केलेली नव्हती, असे त्यांना जामीन देताना न्यायालयाने नमूद केले. तर सकपाळ यांना ४ मार्च रोजी अटक झाली होती. प्रकल्पात सुरक्षा, डिझाइन आणि कामगार अंमलबजावणी यासाठी वेगवेगळ्या विशेष तज्ज्ञांच्या टीम्स काम करत होत्या, सकपाळ यांची भूमिका बैठकींना उपस्थित राहणे, दैनंदिन प्रगतीचा आढावा घेणे आणि मुख्य कार्यालयाशी समन्वय साधणे इतकीच मर्यादित होती. तसेच ते या प्रकरणात लाभार्थी नव्हते, असे न्यायालयाने म्हटले.
काय म्हणाले न्यायालय ?
खटला प्रलंबित असताना या 'उच्च शिक्षित व्यावसायिकांना' दीर्घकाळ कोठडीत ठेवण्याने कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही. तसेच त्यांची पोलिस कोठडीतील चौकशी पूर्ण झाली असून त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीही नाही, असे न्यायलयाने नमूद केले. तपास अधिकारी कंपन्यांच्या कार्यालयांतून जमा केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे तपास चालू ठेवू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले.