विकासकांना मेट्रो विकास शुल्क डोईजड; मेट्रो सुरू झाल्यानंतर आकारणी करा, राज्य सरकारकडे मागणी

वडाळा-कासरवडली-गायमुख (४ आणि ४- अ), ठाणे-भिवंडी-कल्याण (५) येथील कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे.

मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण, भिवंडी आणि मीरा-भाईंदर शहरांतून मेट्रो मार्गक्रमण करीत असल्याने राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार या शहरांमध्ये विकास शुल्कात १०० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. आर्थिक मंदीमुळे आधीच डबघाईला आलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना हे मेट्रो अधिमूल्य डोईजड झाले आहे. हा भार तूर्त कमी करावा आणि मेट्रो सुरू झाल्यानंतर तो लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

वडाळा-कासरवडली-गायमुख (४ आणि ४- अ), ठाणे-भिवंडी-कल्याण (५) येथील कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. याशिवाय दहिसर, मीरा भाईंदर - (९), गायमुख शिवाजी चौक (१०), कल्याण - डोंबिवली - तळोजा (१२) या मार्गांवर मेट्रोची घोषणा झाली आहे. ठाणे पालिकेनेही अंतर्गत मेट्रो प्रस्तावित केली आहे. राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदीनुसार मेट्रो प्रकल्प जेथे राबविण्यात येईल तेथील महापालिकांनी विकास शुल्कात १०० टक्के वाढ करावी. प्रकल्प घोषित झाल्यापासूनच ही शुल्कवाढ लागू करून ती रक्कम मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या एमएमआरडीएकडे वर्ग करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ठाणे पालिकेने सुरुवातीला त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, लेखापरीक्षण अहवालातील आक्षेपानंतर ही आकारणी सुरू झाली आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेतही दुप्पट विकास शुल्क आकारले जात आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवित ही आकारणी मेट्रो सुरू झाल्यानंतर करावी, असे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पालिका आयुक्तांना दिले आहे. या अतिरिक्त शुल्काबाबत शासन स्तरावर योग्य निर्णय व्हावा, अशी विनंती ठाण्याचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी राज्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

नवी मुंबईत वाढ नाही

नवी मुंबईतले मेट्रो प्रकल्प हे सिडकोच्या माध्यमातून राबविले जात आहेत. जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय सर्व मेट्रो प्रकल्पांसाठी लागू असला तरी नवी मुंबई महापालिकेने मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत विकास शुल्कात वाढ केली नसल्याची माहिती हाती आली आहे.
सवलत द्यावी

बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी विकास शुल्कात सवलत द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. शिवाय हा अतिरिक्त भार परवडणारा नाही. त्यामुळे मेट्रो सुरू झाल्यानंतरच आकारणी करणे योग्य होईल.
- राजन बांदेलकर, उपाध्यक्ष (एनएआरईडीसीओ)