मराठीचा ‘अभिजात’ दर्जा केंद्राच्या पिंजऱ्यात कैद; राज्य सरकारचे केंद्राकडे बोट

राज्य सरकारचे केंद्राकडे बोट

स्वप्निल कुलकर्णी 

मुंबई : भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी भाषेची प्राचीनता-श्रेष्ठता, वय, स्वयंभूपणा, प्राचीनतेचे आधुनिक रूप हे चार निकष आहेत. मराठी भाषा हे चारही निकष पूर्ण करते. केंद्र सरकारने ठरविलेले हे चारही निकष पूर्ण केलेले असताना, तसेच त्याबाबत पाठपुरावा सुरू असतानाही मराठी भाषा अभिजात दर्जापासून वंचित असून जणू काही केंद्र सरकारच्या पिंजऱ्यातच अडकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

राज्य सरकारच्या प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ३१ मे २०१३ रोजी अहवालही सादर केला आहे. साहित्य अकादमीच्या अंतर्गत भाषा समितीने प्रदीर्घ चर्चेनंतर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची शिफारस साहित्य अकादमीला केली आणि साहित्य अकादमीनेही तशी शिफारस केंद्र सरकारला केली. मात्र, मागील आठ वर्षांपासून मराठीला अभिजात दर्जाची प्रतीक्षा आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकार अनुकूल नसल्याचा आरोप राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे.

साहित्य संमेलने थाटामाटात साजरी होतात; पण मराठी भाषा, साहित्य यांच्या अभिवृद्धीसाठी ‘अभिजात’ दर्जासारखे प्रलंबित असणारे प्रश्न जे सोडवायला हवेत, जी ठोस पावले उचलायला हवीत त्यादृष्टीने फारसे काही होताना  दिसत नाही. 

‘अभिजात दर्जा’चे लाभ
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून ५०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी उपलब्ध होतो. त्यातून मराठी भाषेतील उत्तम पुस्तकांचा अनुवाद, ग्रंथनिर्मिती आणि भाषावृद्धीच्या उपक्रम-चळवळींना राजाश्रय आणि बळ मिळणार आहे.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी सरकार प्रचंड आग्रही आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. विधानसभेत एकमताने ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र सरकारचीच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मानसिकता नाही.
    - सुभाष देसाई, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री 

प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा समितीने केंद्राला लेखी अहवाल सादर करून आठ वर्षे झाली. मात्र अद्याप केंद्राने अनुकूलता दर्शविली नाही. यासाठी दिल्लीत मराठी भाषिक प्रतिनिधींचा दबावगट असायला हवा. मराठी भाषिक म्हणून आपणही यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. 
    - प्रा. हरी नरके, समन्वयक,  
    अभिजात मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र शासन