मुंबई : ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडविण्याला आता गती येणार असून ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीने त्या दृष्टीने विविध मुद्यांवर महत्त्वाच्या शिफारशी बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत केल्या.
या शिफारशींचे रूपांतर निर्णयात होण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची भूमिकाही उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत घेण्यात आली.
ओबीसींच्या राजकीय हक्कांवर गदा येउ नये ही आपली भूमिका आहे. सरसकट प्रमाणपत्रे देण्यात येउ नयेत. तसेच आता हैद्राबाद गॅझेटच्या निर्णयानंतर बंजारा समाज देखील मागणी करत आहे. एकाला एक न्याय दुस-याला वेगळा असे करता येत नाही त्यामुळे बंजारा समाजाच्या मागणीचेही समर्थन करावे लागेल, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
सदावर्ते मंत्रालयात
मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे ॲड. गुणवंत सदावर्ते यांनी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मंत्रालयात भेट घेतली.
सदावर्ते यांनी पत्रकारांना सांगितले की, एका विशिष्ट समाजाच्या ‘मनी पॉवर’ला महूसल अधिकारी घाबरत आहेत, दबाव टाकून प्रमाणपत्रे घेतली जात आहेत. हे सरकार ओबीसींचेही आहे, त्यांच्यावर अन्याय होऊ देऊ नका अशी मागणी आपण केली आहे.
समितीच्या बैठकीतील शिफारशी
मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून २०० विद्यार्थी करण्यात यावी.
म्हाडा व सिडकोतर्फे बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे.
इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला ॲड. जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे.
प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एस. बी. सी. विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरू करण्यात यावे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.
अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणे ओबीसी, विजा., भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात याव्यात.
ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी.