बारामतीत पहिल्यांदाच विरोधकांची मोठी रॅली; ही तर परिवर्तनाची नांदी - गोपीचंद पडळकर 

बारामती विधानसभा निवडणूक २०१९ - धनगर आरक्षण वर्षोनुवर्षे रखडलेलं आहे. १९७१ साली काँग्रेस शासनाने राज्यात एक धनगड असल्याचं कागदपत्रात नमूद केलं त्यावरुन ते सगळं घडलं.

पुणे - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पडळकरांचे स्वागत करुन त्यांना बारामतीचा किल्ला लढविण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे पवारांच्या बारामतीत अजित पवार विरुद्ध गोपीचंद पडळकर अशी लढाई पाहायला मिळणार आहे. मात्र या निवडणुकीला जातीयतेचा रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. माझ्या उमेदवारीला बारामतीत कोणताच विरोध नाही, भाजपात प्रवेश होताना कोणतीही अट ठेवली नव्हती. मला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले बारामतीत निवडणूक लढ तेव्हापासून मी बारामतीत आलो असं गोपीचंद पडळकरांनी सांगितले.

एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, लोकसभेवेळी मी भाजपाची उमेदवारी मागितली नव्हतं. सहा-सात महिने अगोदरपासून लोकसभेची तयारी सुरु होती. उपेक्षित लोकांना सोबत घेऊन निवडणूक लढवायची हे आधीपण करत होतो आणि भाजपातही करणार आहे. लोकांनी मला आजतागायत अनेक मदत केली आहे. बारामती तळागळापर्यत लोकांपर्यंत पोहचणं गरजेचे आहे. लोकांचा प्रतिसादही चांगला आहे. बारामतीतही मोठी रॅली निघाली, बारामतीत पहिल्यांदाच विरोधकांची एवढी मोठी रॅली निघाली असं लोकं म्हणत आहे. ही परिवर्तनाची नांदी आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच धनगर आरक्षण वर्षोनुवर्षे रखडलेलं आहे. १९७१ साली काँग्रेस शासनाने राज्यात एक धनगड असल्याचं कागदपत्रात नमूद केलं त्यावरुन ते सगळं घडलं. मुळापर्यंत गेल्यानंतर धनगड हा धनगर आहे हे समोर आलं. तशापद्धतीने या सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने स्वार्थासाठी धनगर समाजाचा वापर करुन घेतला असा आरोप गोपीचंद पडळकरांनी केला. 

दरम्यान, धनगर समाजाच्या बाबतीत भाजपा सरकार सकारात्मक आहे. धनगरांना मंत्रिमंडळात स्थान आहे, राज्यसभेत खासदार दिले आहेत. सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी आम्ही धनगर आरक्षणासाठी शेवटचा लढा आंदोलन उभं केलं. सर्व पक्षांचे नेते या आंदोलनात होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांची चर्चा झाली. धनगर आरक्षण हा मुद्दा कोर्टात आहे. राज्यात धनगड हेच धनगर आहेत असं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर झालं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर धनगर आरक्षणाची बाब कोर्टात असल्याने कोर्ट ठरवेल काय करायचं अशी भूमिका गोपीचंद पडळकर यांनी मांडली आहे.