वीज बिलांतील सवलतींची बत्ती गुल

ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावाला रेड सिग्नल; राज्यातील ग्राहकांच्या पदरी अपेक्षाभंग  

मुंबई : उन्हाळ्यातील सरासरी वीज बिलांचा पावसाळ्यात बसलेला शाँक कमी करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने राज्यातील वीज ग्राहकांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, तिजोरीतच खडखडाट असल्याने या सवलतीसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यास राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने असमर्थता दर्शवल्याची महिती महावितरणच्या विश्वसनीय सुत्रांकडून हाती आली आहे. वीज बिल माफ होईल किंवा काही प्रमाणात सवलत तरी मिळेल या आशेवर असलेल्या लाखो ग्राहकांनी गेल्या दोन महिन्यांत वीज बिलांचा भरणा केलेला नाही. त्यांच्या पदरी अपेक्षाभंग पडला असून आता सवलतीऐवजी माथ्यावर विलंब शुल्काचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

लाँकडाऊनच्या काळात विजेच्या मीटरचे रिडिंग अशक्य असल्याने ग्राहकांना तीन महिन्यांची सरासरी बिले धाडण्यात आली होती. प्रत्यक्षातील वीज वापरापेक्षा ही बिले कमी होती. त्यानंतर जेव्हा प्रत्यक्ष रिडिंग घेऊन बिले आली तेव्हा अनेकांचे डोळे पांढरे झाले होते. त्या विरोधात वातावरण तापल्यानंतर तीन टप्प्यात बिल भरणा आणि एकत्र बिल भरल्यास दोन टक्के सवलत देण्यात आली. मात्र, लोकांचा रोष कमी झाला नाही. त्यामुळे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या आदेशानुसार बिलांमध्ये सवलत देण्यासाठी काही दोन – तीन प्रकारच्या पर्यायांचा प्रस्ताव तयार ऊर्जा विभागाने तयार केला. या सवलतींबाबतचे सुतोवाचही उर्जामंत्र्यांकडून केले जात होते. त्यापोटी येणारी सुमारे दोन हजार कोटींची तूट महावितरणला झेपणारी नसल्याने ती राज्य सरकारच्या तिजोरीतून भरून काढण्याचा प्रस्ताव होता. तीन आठवड्यांपूर्वी अर्थमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांची एक बैठकही झाली होती. मात्र, अशा पद्धतीने सवलत देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागातील अधिका-यांनी नाकारल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील वीज ग्राहकांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला असून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याशी संपर्क न झाल्याने त्यांची प्रतिक्रिया कळू शकली नाही.   

--------------------

मोफत वीजेची घोषणाही हवेतच : मासिक १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या राज्यातील वीज ग्राहकांना विनामुल्य वीज पुरवठ्याची घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी फेब्रुवारी, २०२० मध्ये केली होती. त्या धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी त्यांचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. मात्र, अशा पद्धतीने जर मोफत वीज पुरवठा करायचा असेल तर राज्य सरकारच्या तिजोरीतून महावितरणला दरवर्षी किमान ८ हजार कोटींचे अनुदान द्यावे लागेल. तूर्त तशी तजवीज सरकारला करणे शक्य नसल्याने ही घोषणाही हवेतच विरणार असल्याचेही सुत्रांनी सांगितले.

--------------------

राजकारण तापण्याची चिन्हे : जून आणि जुलै महिन्यांत हाती पडलेल्या भरमसाठ वीज बिलांच्या विरोधात विरोधी पक्षांसह विविध सामाजिक संघटना सातत्याने आंदोलन करत आहेत. ऊर्जा मंत्रालयाने त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केल्यामुळे सवलत मिळणार अशी आशा निर्माण झाली होती. ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावाचा फुगा फुटला असून त्या मुद्यावरून आता राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत.