लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : एटीएस व एनआयएच्या तपासातील त्रुटींमुळे गुुरुवारी विशेष एनआयए न्यायालयाने प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित व अन्य पाच आरोपींची सुटका केली. मात्र, या त्रुटी केवळ या निकालाद्वारेच समोर आल्या नाहीत तर, ठाकूर आणि पुरोहित यांची जामिनावर सुटका करताना मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांच्या ढिसाळ तपासाबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
२०१७ मध्ये या खटल्यातील मुख्य दोन आरोपी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि प्रसाद पुरोहित यांची जामिनावर सुटका करताना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तपास प्रक्रियेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. एटीएस व एनआयएने सादर केलेल्या अहवालातील विसंगती आणि साक्षीदारांच्या विरोधाभासी साक्षींमुळे न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
प्रज्ञासिंह ठाकूरची जामिनावर सुटका करताना काय म्हणाले होते उच्च न्यायालय?
- साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये विसंगती असून त्यांच्यावर संपूर्ण विश्वास ठेवणे कठीण आहे. ठाकूरविरोधात सादर केलेले पुरावे ठोस आणि विश्वासार्ह नाही. त्यामुळे जामीन नाकारला जाऊ शकत नाही.
-जबरदस्तीने जबाब दिल्याचा आरोप आणि नंतर जबाब मागे घेण्याशिवाय साक्षीदारांच्या जबाबात दोन परस्परविरोधी कथा सापडतात.
- भोपाळमध्ये झालेल्या एका बैठकीत ठाकूर उपस्थित होती. त्याचे पुरावे सादर केले. फक्त या एका बैठकीच्या उपस्थितीच्या आधारे तिचा बॉम्बस्फोटाच्या कटात सहभाग होता, असे सिद्ध करता येत नाही. या बैठकीस तिच्याबरोबर अनेक जण उपस्थित होते. त्यामुळे या परिस्थितीचा उपयोग केवळ ठाकूरविरोधात करता येणार नाही. विशेषत: जेव्हा तिच्याविरोधात कोणताही आक्षेपार्ह किंवा अपराध सिद्ध करणारा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही.
- एनआयए आणि एटीएसने ठाकूरवर केलेले आरोप प्रथमदृष्ट्या खरे असल्याचे मानण्यास वाजवी आधार नाही. एटीएसने जरी तिच्यावर गंभीर आणि भीषण गुन्ह्याचा आरोप केला असेल तरी तिला जामिनाचा लाभ घेता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुरोहितची जामिनावर का सुटका केली? ऑगस्ट २०१७ मध्ये ले. कर्नल प्रसाद पुरोहितची सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली. त्यापूर्वी त्याने ८ वर्षे ८ महिने कारागृहात काढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एटीएसचे मूळ आरोपपत्र आणि एनआयएचे पुरवणी आरोपपत्रामधील विसंगती अधोरेखित केल्या.
- लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित याची भारतीय लष्करातील गुप्तचर अधिकारी म्हणून भूमिका मान्य करत त्यांनी काही गुप्त माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविल्याचा दावा मान्य केला. तो कोणताही कटात सामील असल्याचे नाकारले.
जानेवारी २०२१ मध्ये पुरोहित याने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, तो त्याचे कर्तव्य पार पाडत होता. राष्ट्र हितासाठी माहिती गोळा करण्याकरिता कथित बैठकीत उपस्थित होतो. विशेषत: ‘अभिनव भारत’ गटासंदर्भातील मिळालेली माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अहवालाद्वारे दिली होती.
आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला
जानेवारी २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने पुरोहितचा आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने त्यांच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
‘मालेगावसारख्या नागरी वस्तीत झालेला स्फोट का थांबविला नाही? ज्यामध्ये सहा निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक लोक जखमी झाले,’ अशी विचारणा करत न्यायालयाने पुरोहितचा आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही आरोपमुक्त करण्यास नकार दिला.
आज भगव्याचा विजय झाला : प्रज्ञा सिंह ठाकूर
तपास यंत्रणानी बोलावले तेव्हा मी सहकार्याच्या भावनेने आले होते. मात्र, मला पोलिस कोठडीत ठेवले. माझा समाजात अपमान झाला. पूर्ण आयुष्य संन्यास घेऊन जगले. पण मला लोक वाईट नजरेने बघायचे, अपमानित करायचे. माझ्यावरून भगव्या रंगाला कलंकित केल गेले होते. १७ वर्षांत मी पहिल्यांदा आनंदी झाले आहे. आज भगव्याचा विजय झाला, हिंदुत्वाचा विजय झाला. निर्दोष सुटूनही सामाजिक जीवनात जे नुकसान झाले आहे त्याचे काय करायचे?
देश आणि लष्कराबद्दल निष्ठा कायम : पुरोहित
खोट्या आरोपांमध्ये अडकवण्यात आले. पण देश आणि लष्कराबद्दल निष्ठा कायम राहील. कुठेही तपास यंत्रणा चुकीची नसते; त्यात काम करणारे लोक चुकीचे असतात. आयुष्याची १७ वर्षे आम्ही गमावली आहेत.
१७ वर्षांनंतर अखेर न्याय मिळाला : समीर कुलकर्णी
गेल्या १७ वर्षांपासून आम्ही या दिवसाची वाट पाहत होतो. न्यायालयाने आम्ही निर्दोष असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ही गोष्ट तपास यंत्रणांना आधीपासूनच माहीत होती. संपूर्ण तपास सरकारच्या दबावाखाली झाला. २००९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे षडयंत्र रचले गेले होते. मूळ एफआयआर, शपथपत्रे, कबुलीजबाब हे सर्व महत्त्वाचे दस्तऐवज गायब झाले आहेत. एटीएसच्या मुख्य साक्षीदाराच्या जबाबातही विसंगती आढळली असल्याचे ते म्हणाले.
स्फोटात मृत्यू पावलेले मालेगावातील नागरिक
सय्यद अझहर सय्यद निसार (१९, रा. इस्लामपुरा), मुस्ताक शेख युसुफ शेख (२५, रा. जमहूरनगर), शेख रफिक शेख मुस्तफा (४२, रा. मुन्शी शहाबान नगर), फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत (१०, रा. मंगळवार वॉर्ड), इरफान जीयाउल्ला खान (२०, रा. नुमानीनगर), हारून शहा मोहम्मद शहा (७०, कुंभारवाडा).
ऑक्टोबर २००८ मध्ये अटक
प्रारंभी हा स्फोट अतिरेक्यांनी केल्याचा संशय होता. तपासासाठी मुंबई दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वात पथक नियुक्त करण्यात आले. दुर्दैवाने करकरे हे मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झाले. स्फोटातील संशयित दुचाकीच्या आधारे एटीएसने पुरावे गोळा केले. दरम्यान, हल्ल्यामागे हिंदुत्ववादी गटांचा सहभाग असल्याचे संकेत मिळाल्याने त्यावेळी देशभर खळबळ उडाली होती. दि. २४ ऑक्टोबर २००८ रोजी पोलिसांनी संशयावरून साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, शिवनारायण गोपालसिंह कलसांघ्रा व श्याम भवरलाल साहू यांना ताब्यात घेतले होते.
आरोपींवर लावण्यात आलेली कलमे, नोंदविलेले साक्षी-पुरावे
३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी विशेष न्यायालयाने सात आरोपींवर यूएपीए आणि आयपीसीअंतर्गत आरोप निश्चित केले. यूएपीएच्या कलम १६ (दहशतवादी कृत्य करणे), १८ (दहशतवादी कृत्य करण्यासाठी कट रचणे) अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आला. तर आयपीसीच्या कलम १२० (बी) (गुन्हेगारी कट रचणे), ३०२ (हत्या), ३०७ (हत्येचा प्रयत्न करणे), ३२४ (दुसऱ्यांना इजा करणे) आणि १५३ (ए) (दोन धार्मिक गटांत तेढ निर्माण करणे) आदी कलमांचाही त्यात समावेश आले आहे.
सरकारी वकिलांनी ३२३ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली. तसेच कॉल डेटा रेकॉर्ड आणि व्हॉईस सॅम्पल पुरावे म्हणून वापर करण्यात आले. खटल्यादरम्यान साक्ष नोंदविण्यापूर्वीच २६ साक्षीदारांचा मृत्यू झाला. ३९ साक्षीदार फितूर ठरले. तर २८२ साक्षीदारांनी सरकारी वकिलांच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला. मूळ साक्षीदारांच्या यादीतून ४१ जणांना वगळण्यात आले.