‘त्या’ बेकायदा कृत्यांमध्ये कायद्याचे रक्षकच सहभागी; वसई-विरारमधील बांधकामप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले

वसई-विरार महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.

मुंबई : बेकायदा बांधकामांसंदर्भात बांधकाम व्यावसायिक, जबाबदार अधिकार आणि पोलिस यांना वैयक्तिक किंवा सामूहिकपणे जबाबदार धरता येते. मात्र, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्यांच्या बेकायदा कृत्यांमुळे समाजात असंतोष निर्माण होतो आणि सामाजिक रचना कोलमडते, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह महापालिकांना शनिवारी सुनावले.

वसई-विरार महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. “स्थानिक प्राधिकरणे, सक्षम प्राधिकरणे आणि महापालिका बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना केवळ नोटीस बजावून थांबतात. बेकायदा इमारत पाडून टाकणे, कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई करणे या बाबी केल्या जात नाहीत, याची नोंद आम्हाला घ्यावी लागते”, अशी खंत खंडपीठाने व्यक्त केली.   

दंड भरल्यानंतर बेकायदा बांधकामे नियमित केली जाऊ शकतात. तशी तरतूद एमआरटीपीमध्ये आहे, असा युक्तिवाद बांधकाम मालकांच्या वकिलांनी केला. तसेच याचिकादाराने स्वत: बेकायदा बांधकाम उभारल्याचा दावाही न्यायालयात केला.

वसई-विरारमधील प्रकरण काय ?  

वसई-विरार महापालिकेतील  दिवाणमान येथे काही बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. ही बाब वारंवार वसई-विरार महापालिकेच्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणूनही त्यांनी काहीही कारवाई केली नाही. 

अखेरीस तेथील रहिवासी अविनाश घोसाळ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, पालिकेने फेब्रुवारीमध्ये संबंधित बांधकामांना नोटीस बजावल्यानंतर बांधकाम मालकांनी ती नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज केला. 

शिळफाटा बेकायदा बांधकाम; दोषींवर  कारवाई करा

ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकाम उभे राहिले, हे अकल्पनीय आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ज्येष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याने चौकशीअंती दोषी अधिकाऱ्यांवर दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. 

शिळफाटा येथील बेकायदा बांधकामांना दिवा प्रभाग समितीचे स. आयुक्त फारुख शेख आश्रय देत असल्याचा आरोप याचिकादाराने केला आहे. न्यायालयाने शेख यांची चौकशी करून कारवाईची  आवश्यकता आहे का? याची शक्यता पडताळण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांना दिले.