चालकास प्रत्यक्ष प्रशिक्षण न दिल्याने कुर्ल्यातील बेस्ट अपघात; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

दुर्घटनेला प्रशासनालाही धरले जबाबदार

मुंबई : इलेक्ट्रिक बस चालविण्यासाठी प्रशिक्षणाचा कालावधी कमी करणे व प्रत्यक्ष रस्त्यावर बस चालविण्याचे प्रशिक्षण न दिल्यामुळे ही कुर्ला येथील बस अपघाताची घटना घडली, वर्दळीच्या रस्त्यांवर बस चालवण्यापूर्वी चालकाला प्रशिक्षण न देण्याचे काही औचित्य असू शकत नाही, अशी निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये कुर्ला येथे झालेल्या बेस्ट बस अपघाताला अप्रत्यक्ष बेस्ट प्रशासनालाही जबाबदार धरले.

९ डिसेंबर २०२४ रोजी कुर्ला रेल्वे स्थानकाजवळ बेस्टच्या बसचा अपघात झाला. या अपघातात नऊजणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जखमी झाले. याप्रकरणी चालक संजय मोरे याला अटक करण्यात आली. सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळल्यावर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने ३० मार्च रोजी त्याचा जामीन अर्ज मंजूर केला. प्राथमिकदृष्ट्या आरोपपत्राचा आढावा घेतल्यास अर्जदाराला बस चालवण्याचा पुरेसा अनुभव होता, मात्र इलेक्ट्रिक बस चालवण्याचा अनुभव नव्हता. तसेच करारानुसार बेस्ट प्रशासनाने मोरे आणि इतर चालकांना सात दिवसांचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

काय म्हणाले न्यायालय ?

बेस्ट प्रशासनाने प्रशिक्षणाचा कालावधी तीन दिवसांवर का आणला, हे त्यांनाच माहीत. आश्चर्य म्हणजे चालकांना कोणतेही प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात आले नाही. प्रवाशांना घेऊन वर्दळीच्या रस्त्यांवर बस चालवण्यापूर्वी चालकांना योग्य प्रशिक्षण न देण्याचे कोणतेही औचित्य असू शकत नाही. प्रशिक्षणाचा कालावधी कमी करणे आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण न देणे या निर्णयामुळेच अशी वेदनादायक घटना घडल्याचे दिसते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

म्हणून अर्ज फेटाळता येणार नाही 

जामीन देताना संबंधित कृती कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्यात मोडते, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. जर संबंधित कृती प्राथमिकदृष्ट्या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम १०५ (सदोष मनुष्यवध) अंतर्गत येत नाही असे आढळले, तर केवळ मृतांची संख्या जास्त आहे म्हणून जामीन अर्ज फेटाळता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.