नागरिकांनी ‘नागरी शिस्त’ पाळण्याची वेळ आली आहे; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

रस्ते अपघातांची स्थिती पाहता जबाबदार नागरिक होण्याचे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: भारतीय नागरिकांनी आता नागरी शिस्त (सिव्हिक सेन्स) अंगी बाणवण्याची आणि वाहतूक नियमांचे पालन करण्याची वेळ आली आहे. तसेच वाहन चालवणे आणि रस्ते ओलांडणे, याबाबत विकसित देशांकडून शिकण्याची गरज आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने  बुधवारी दिलेल्या आदेशात वरील निरीक्षण नोंदवले. रस्ता ओलांडताना बसच्या धडकेत मृत्यू झालेल्या एका व्यक्तीच्या कुटुंबाला देण्यात आलेली नुकसानभरपाई एकलपीठाने वाढवली.

भारतात आल्यावर नियमांचे पालन का नाही?

भारतीय नागरिक परदेशात गेल्यावर सर्व वाहतूक नियम काटेकोरपणे पाळतात; पण भारतात परतल्यावर तेच नियम का पाळू नयेत, याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. नियमांचे पालन न करण्याच्या कृतीचे समर्थन करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

प्रकरण काय?

अपघातग्रस्ताला पार्किन्सन आजार होता.  नोव्हेंबर २०१२ मध्ये रस्ता ओलांडताना ठाणे महानगर परिवहनच्या बसने त्याला धडक दिली. त्याचा मार्च २०१३ मध्ये मृत्यू झाला. मृताच्या कुटुंबीयांना मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने १३ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली होती. त्यांनी नुकसानभरपाई वाढवण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. उच्च न्यायालयाने भरपाईची रक्कम १५ लाख रुपये केली. तसेच अंशत: पक्षाघातग्रस्त असल्यामुळे कुणाला तरी सोबत घेऊन रस्ता ओलांडायला हवा होता आणि आजारी नागरिकाला पाहून बस चालकाने बस काळजीपूर्वक चालवणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

दुचाकीस्वारांवर कठोर कारवाई आवश्यक...

जबाबदार नागरिक म्हणून आपण सर्वांनी सिग्नलचे पालन करून रस्ता ओलांडावा. दुचाकीस्वारांमध्ये  सिग्नल तोडणे आणि नियमांचे उल्लंघन करण्याची प्रवृत्ती आढळते. वाहतूक पोलिस चांगले काम करत असले तरी नियम तोडणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्या. जैन यांनी म्हटले.

वडीलधारेच  मुलांसमोर चुकीचे वागतात

मोठी माणसे आणि पालक स्वत: नियमांचे उल्लंघन करून मुलांसमोर चुकीची उदाहरणे ठेवतात. त्यामुळे मुलेही त्यांचा कित्ता गिरवतात. म्हणूनच पालक आणि वडीलधाऱ्यांचे नैतिक कर्तव्य आहे की त्यांनी वाहन चालवताना आणि रस्ता ओलांडताना नियमांचे पालन करावे, जेणेकरून मुलांना योग्य नागरी शिस्त शिकता येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.