Maharashtra Political Crisis: भाजपाच्या हालचालींना वेग, देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला रवाना; अमित शहांना भेटण्याची शक्यता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपाच्या हालचाली वाढल्या आहेत.

मुंबई- शिवसेनेतील फुटीर गटातील १६ आमदारांना महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिलेल्या अपात्रता नोटिशीला उत्तर देण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत वाढवून दिली आहे. या नोटीसविरोधात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी येत्या ११ जुलैला होणार असल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय अस्थिरतेचे ढग इतक्यात विरणार नसल्याचे हे सोमवारी स्पष्ट झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपाच्या हालचाली वाढल्या आहेत. सोमवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'सागर' या निवासस्थानी भाजपाच्या महत्वाच्या नेत्यांची बैठक झाली होती. त्यानंतर आज देवेंद्र फडणवीस विशेष विमानानं दिल्लीला रवाना झाल्याची माहिती समोर येत आहे. देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. सध्या महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या घडमोडींवर चर्चा होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

पुढील ४८ तासांत काय घडणार?; राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग, BJP खासदाराचे संकेत

तत्पूर्वी,  उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा जुना मित्रपक्ष असलेल्या भाजपसोबत चर्चा केली पाहिजे. ते कुठे दुखावले गेले असतील तर त्याची कारणे जाणून घेतली पाहिजेत आणि भाजपनेही त्याचा विचार केला पाहिजे, असं मत शिंदे गटातील आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. भाजप आणि शिवसेना हे अनेक वर्षांचे मित्र आहेत. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेनं चर्चा करावी, असंही केसरकर म्हणाले.

चर्चेतून काही सकारात्मक निघालं आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना बोलावलं तर तेही उद्धव ठाकरे यांना भेटायला जातील. मुख्यमंत्र्यांना दुखवावं, असं शिंदे यांच्या मनात नसल्याचंही दीपक केसरकर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे दीपक केसरकर यांच्या या विधानावर शिवसेनेकडून काय उत्तर येणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

Maharashtra Political Crisis: ...तर एकनाथ शिंदेंही उद्धव ठाकरेंना भेटण्यास तयार; दीपक केसरकरांचं मोठं विधान https://t.co/Cp0OnCozCU

— Lokmat (@lokmat) June 28, 2022

अधिकारांबाबत युक्तिवाद-

बंडखोरांचे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले की, विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आलेला असताना ते दुसऱ्या सदस्यांच्या अपात्रतेबद्दल निर्णय घेऊ शकत नाहीत. सभागृहाचा विश्वास संपादन केलेले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनाच सदस्यांच्या अपात्रतेबद्दल निर्णय घेण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे, असे मत यावेळी कोर्टाने नोंदविले.

बंडखोरांना धोका नाही-

महाराष्ट्रातील विशेषत: मुंबईतील स्थिती चांगली नसून ती जिवाला धोकादायक असल्याचा मुद्दा शिवसेनेच्या बंडखोरांनी न्यायालयात उपस्थित केला. यावर राज्य सरकारचे वकील देवदत्त कामत यांनी बंडखोर सदस्यांच्या जिवाला किंवा संपत्तीला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट केले.