...तर मग झाड तोडण्याची कोणाचीच हिंमत होणार नाही!

नैसर्गिकरित्या वाढत असलेल्या झाडांवर विकासकांनी कुऱ्हाड चालवणे अत्यंत स्वाभाविक मानले जाऊ लागले आहे.

अविनाश कुबल

पर्यावरणतज्ज्ञ

वाढत्या नागरीकरणामुळे किंवा शहरीकरणामुळे विविध प्रकारे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणे हे आता न टाळण्याजोगे आहे, अशी आता सर्वांचीच धारणा झालेली आहे. त्यामुळेच, कदाचित शहरीकरण झालेल्या आणि शहरीकरण होत असलेल्या भागांमध्ये नैसर्गिकरित्या वाढत असलेल्या झाडांवर विकासकांनी कुऱ्हाड चालवणे अत्यंत स्वाभाविक मानले जाऊ लागले आहे.

महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायदा, १९७५ आणि त्याचे अधिनियम अंतर्गत नागरीकरण (महानगरे, नसगर पंचायत, नगर परिषद इत्यादि) झालेल्या भागांमध्ये लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची झाड तोडणे बेकायदा आहे. बेकायदा अथवा विनापरवानगी झाडे तोंडणाऱ्या व्यक्तींवर अथवा संस्थांवर शिक्षात्मक कारवाईची कायद्यात तरतूद आहे. या आधीपासूनच्या कायदेशीर तरतुदींमध्ये दंडाची रक्कम प्रतिवृक्ष एक हजार रुपये इतकी होती. त्यामध्ये सुधारणा करून ही दंडाची रक्कम वाढवून ती एक हजार रुपयांऐवजी थेट प्रतिवृक्ष ५० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

आपल्याला हे माहीत असावे की असंख्य वेगवेगळ्या कारणांसाठी आणि हेतूने झाडे तोडली जातात किंवा तोडावी लागत असतात; परंतु महाराष्ट्रातील किंबहुना देशातील जवळपास सर्वच नागरीकरण झालेल्या किंवा होत असलेल्या प्रदेशात, झाडांचा समूळ नाश करून त्या जमिनीवर घरांची बांधणी अथवा अन्यप्रकारची बांधकामे केली जातात. 

घरे बांधून त्यांची विक्री करणारे ज्यांना प्रचलित भाषेत बिल्डर अथवा डेव्हलपर (विकासक) म्हटले जाते अशांकडून आणि संस्थांकडून प्रामुख्याने बेकायदा वृक्षतोड केली जात असल्याचे आढळते. अर्थात, कायदा धाब्यावर बसवून झाडे तोडल्यामुळे होणाऱ्या दंडाची रक्कम भरण्याची तयारी ठेऊनच हे लोक झाडे तोडतात. कारण बेकायदा झाडे तोडल्यामुळे शिक्षा म्हणून झालेला दंड भरताना त्यांच्या खिशातून काहीही जाणार नसते. कारण त्यांना भरावा लागलेला भुर्दंड ते फ्लॅटच्या किमती वाढवून ग्राहकांकडून वसूल करतात. अशाने आपल्या शहरातील झाडांची संख्या झपाट्याने कमी होत चालली आहे आणि त्याचे अतिशय गंभीर परिणाम आपल्या स्थानिक पर्यावरणीय परिस्थितीवर होत आहेत. त्यामुळे कायद्यातील दंडाची रक्कम वाढवण्याची नियोजित तरतूद झाडे वाचविण्याच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे आणि त्यातून झाडे वाचवण्याचा हेतू कितपत साध्य होईल, हा एक मोठा गहन प्रश्न आहे. त्यामुळे, अशाप्रकारे दंडाची रक्कम वाढविण्याऐवजी कायद्यात वेगळ्या प्रकारची तरतूद केली तर मात्र विनापरवाना झाडे तोडण्याच्या प्रकाराला पूर्णपणे आळा बसू शकेल. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे.

कायद्यात कोणत्या तरतुदी केल्या पाहिजेत? 

ज्या जमिनीवरील झाडे बेकायदा तोडली जातील त्या जमिनीवर संबंधित विकास, संस्था, व्यक्ती यांना देण्यात आलेल्या सर्व प्रकारच्या बांधकाम परवानग्या आपोआप रद्द होतील, शिवाय असे गैरकृत्य करणाऱ्या व्यावसायिकांचे सर्व परवाने रद्द करावेत. 

बेकायदा वृक्ष तोडणाऱ्याला किमान पाच वर्षे नव्या बांधकामासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.

वरील तरतुदी कायद्यात केल्यास बेकायदा झाडे तोडून जमिनीचा कथित विकास करण्याच्या गैरप्रकाराला पूर्णपणे आळा बसेल आणि कोणताही विकासक किंवा बांधकाम व्यावसायिक झाडे तोडण्यास धजावणार नाही.

आपल्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचा अधिकार घटनेने नागरिकांना दिला आहे. परंतु त्यासाठी नागरिकांनी अत्यंत आग्रहपूर्वक कायद्यात कठोर तरतुदी करण्याची मागणी केली पाहिजे.