मुंबई, नवी मुंबईतील प्रदूषणाविरोधात सरकारी यंत्रणांची कारवाई तोकडी, उच्च न्यायालय

Mumbai High Court News: मुंबई आणि नवी मुंबईतील वायू प्रदूषण प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी कशी होते आणि यासंबंधी शिफारसी करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी घेतला.

मुंबई - मुंबई आणि नवी मुंबईतील वायू प्रदूषण प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी कशी होते आणि यासंबंधी शिफारसी करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी घेतला. शहरांतील वायू प्रदूषण कमी झाले नाही. संबंधित यंत्रणांकडून 'अपुरे निरीक्षण' होत असल्याचे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

सर्व प्राधिकरणांनी सादर केलेली अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे तपासणे न्यायालयाला शक्य नसल्याचे सांगत, ही उच्चस्तरीय समिती नियमित बैठक घेईल. संबंधित प्राधिकरणे समितीला आवश्यक सहकार्य करतील, असे मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुंबई आणि आसपासच्या भागातील खराब हवेमुळे स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर व अन्य याचिकांवर खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती.

पथकांनी नेमक्या कोणत्या तपासण्या केल्या?
मुंबईतील ४७७ बांधकाम स्थळे व इतर ठिकाणी वायू गुणवत्ता मापन यंत्रणा बसविण्यात आलेल्या नाहीत, तसेच समितीने तपासणी केलेल्या सुमारे ३१ स्थळांच्या अहवालाच्या आधारे पथकांनी नेमक्या कोणत्या तपासण्या केल्या याचा तपशील सादर केला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

"पालिकांकडून तसेच मुंबई पालिकेकडून ९१ पथकांकडून अपुरे निरीक्षण होत असल्याचेही पाहिले आहे. ही पथके रोज काम करतात; पण एका दिवसात एकाच स्थळाची तपासणी करतात. मात्र, बांधकाम स्थळाची तपासणी करण्यासाठी २ ते ३ तासांपेक्षा अधिक वेळ लागत नाही, हे मान्य केले," असे न्यायालयाने नमूद केले.

समितीला तांत्रिक, वैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे स्वातंत्र्य; श्वास घेण्यासाठी शुद्ध हवा आवश्यक
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत हस्तक्षेप करणाऱ्या 'वनशक्ती' या स्वयंसेवी संस्थेच्या या मागणीला आक्षेप घेतला की उच्चस्तरीय समितीने वायू प्रदूषणामुळे बाधित रहिवाशांना भरपाई देण्यासाठी यंत्रणा सुचवावी. यासंदर्भात आधीच घटनात्मक व्यवस्था अस्तित्वात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, खंडपीठाने म्हटले की, अशा कोणत्याही वैधानिक संस्थेकडून ठोस सूचना किंवा कारवाई झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आलेले नाही. समितीला तांत्रिक तसेच वैद्यकीय तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल. आम्हाला फक्त एवढेच हवे आहे की लोकांना श्वास घेण्यासाठी शुद्ध हवा मिळावी.

प्रदूषण पातळी कमी नाही; गेल्या महिन्यात तर गंभीर स्थिती
-  मुंबई शहरातील वायू प्रदूषणाची पातळी कमी झाली नाही, याबाबत कोणताही वाद नाही. उलट, डिसेंबरमध्ये ती अतिशय गंभीर असल्याचे नोंदवले गेले. वाढत्या याचिका, मर्यादित वेळ आणि न्यायालयीन तासांमुळे, महापालिका व प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी दाखल केलेली सर्व प्रतिज्ञापत्रे तसेच तज्ज्ञ समितीचा अहवाल तपासणे कदाचित न्यायालयाला शक्य होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
- खंडपीठाने पूर्वीचे आदेश तपासून पाहिले असता, महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीसीबी) आतापर्यंत केलेली अनुपालनाची कारवाई अपुरी आणि असमाधानकारक आहे, असे आढळून आले.
- फक्त अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे दाखल करणे पुरेसे नाही. संबंधित प्राधिकरणांनी काही कडक पावले उचलली असतील. मात्र, त्यातून प्रदूषण पातळी कमी झाल्याचे परिणाम दिसून येत नाहीत," असेही न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले.