सावरकर सदनाचे वारसा संरक्षण : उत्तर दाखल करा; उच्च न्यायालयाचे  केंद्र सरकारला निर्देश

हिंदुत्ववादी विचारवंत वि. दा. सावरकर यांचे एकेकाळचे निवासस्थान असलेल्या दादर येथील सावरकर सदनाच्या वारसा संरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

मुंबई : हिंदुत्ववादी विचारवंत वि. दा. सावरकर यांचे एकेकाळचे निवासस्थान असलेल्या दादर येथील सावरकर सदनाच्या वारसा संरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

पंकज फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अभिनव भारत काँग्रेसने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी होती. सावरकर सदनाला वारसास्थळ म्हणून घोषित करून जतन करावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

सध्याच्या निकषानुसार इमारतीचे वय १०० वर्षे असेल तरच वारसास्थळ म्हणून जाहीर केले जाऊ शकते. मात्र, सावरकर सदनाला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकाचा दर्जा मिळावा, यासाठी ही अट शिथिल करण्यात यावी, असा आग्रह याचिकेद्वारे धरण्यात आला आहे. संबंधित इमारत निकष पूर्ण करत नसेल तरी तिचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे. ‘जिना हाऊस’ला राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक म्हणून मान्यता देण्यात आली, तर सावरकर सदनाला का नाही, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला. 

सावरकर सदन जैसे थे ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने देऊनही महापालिका अधिकारी पुनर्विकासाची योजना पुढे नेत असल्याची बाब फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.  त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला सावरकर सदनाला ‘राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक’ म्हणून घोषित करण्याबाबत केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, न्यायालयाने विकासकाला या याचिकेत मध्यस्थी याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली आणि फडणवीस यांना विकासकाच्या मध्यस्थी याचिकेत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.