सरकारने पैसे वाटण्यापेक्षा ते सामान्यांसाठी खर्च करावेत : कोर्ट

मंंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने अधिकृत फेरीवाल्यांना कसे ओळखणार? अशी विचारणा पालिकेकडे केली होती.

मुंबई : अनधिकृत फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र प्रिंट करून देण्यासाठी राज्य सरकारने पैसे खर्च करून मुंबई महापालिकेला मदत करावी. तसेही सरकार असेच पैसे वाटत आहे. त्यापेक्षा ते पैसे सामान्यांच्या कल्याणासाठी खर्च करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.

शेवटच्या वेतनाची ५० टक्के रक्कम पेन्शनपोटी मिळणार; सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू; महागाई भत्ताही साेबत मिळणार

मंंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने अधिकृत फेरीवाल्यांना कसे ओळखणार? अशी विचारणा पालिकेकडे केली होती. त्यावर बुधवारच्या सुनावणीत पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबईतील ९९,००० हजाराहून अधिक अधिकृत फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र देण्यात येईल. त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत द्यावी.

पालिकेच्या सहकार्याची राज्य सरकारला अपेक्षा

‘ना-फेरीवाले क्षेत्रा’मधील फेरीवाले हटवत आहोत; पण, ‘फेरीवाले क्षेत्र’ व बाजारांमधील अनधिकृत फेरीवाले हटविणे कठीण जात आहे. त्यासाठी पालिकेच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अंजली हेळेकर यांनी न्यायालयाला दिली. पालिकेला ओळखपत्र प्रिंट करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. राज्य सरकार का नाही ओळखपत्र प्रिंट करून देत, असा सवाल न्यायालयाने केला.