मुंबईच्या सुनियोजित विकासाला चालना, फेरबदलांना शासनाची मंजुरी

मुंबईचे नागरी पुनर्निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राचा सुधारित विकास आराखडा-२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ हे शासनाच्या मंजुरीने १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आले आहे.

मुंबई  - मुंबईचे नागरी पुनर्निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राचा सुधारित विकास आराखडा-२०३४ सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ हे शासनाच्या मंजुरीने १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आले आहे. या मंजुरीतून वगळलेल्या, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील सारभूत स्वरूपाच्या फेरबदलांबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यास शासनाने मंजुरी दिली. त्यामुळे मुंबईतील सुनियोजित विकासाला चालना मिळेल.
मुंबईचा विकास आराखडा सर्व संबंधित घटकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन तयार केला असून, तो सात महिन्यांत मंजूर झाला आहे. आराखडा व नियमावली शासनाने ८ मे २०१८ रोजी मंजूर केली. हा आराखडा १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आला. नियमावलीच्या मंजुरीतून वगळलेला भाग सर्वंकष असे फेरबदल जनतेच्या हरकती - सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले. प्रथम टप्प्यात या सारभूत स्वरूपाच्या फेरबदलांवरील प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावणी होऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या फेरबदलांनाही शासनाने ४ ते ५ महिन्यात मंजुरी दिली आहे.

मंजूर फेरबदलांमधील वैशिष्ट्ये

आरे कॉलनीतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी यांच्या पुनर्वसनाची जागा विकास आराखड्यात दर्शवून त्यांच्या विकासासाठी तरतूद केली आहे.
सुरू असलेल्या अथवा पूर्ण न झालेल्या योजनांना नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार होणारा चटईक्षेत्राचा लाभ संपूर्ण योजनेस लागू करण्याची तरतूद आहे.
ज्या क्षेत्रात मूलभूत सुविधा नाहीत, तिथे त्या निर्माण होऊन सुनियोजित विकास साध्य करता येईल.
समायोजन आरक्षण, टी.डी.आर. आणि एफएसआय ही आरक्षित जमिनी संपादित करण्याची मुख्य साधने असतील. समायोजित आरक्षण प्रणालीला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, म्हणून वाणिज्य विकासास अधिक चटई क्षेत्र निर्देशांक आहे.
रस्त्याच्या रुंदीच्या
स्वरूपात वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळण्याची मुभा दिली आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार उपलब्ध होणारे वाढीव चटईक्षेत्र हे जुन्या
अनियमित असलेल्या बांधकामाच्या नियमिततेकरिता वापरण्याची मुभा आहे.
सामाजिक परवडणारे गृहनिर्माण ही तरतूद प्रथमच केली आहे.
अशी योजना ही २.०० हेक्टर व त्यावरील क्षेत्राच्या जागेच्या विकासासाठी एकत्रितपणे आल्यास सदर योजनेंतर्गत विकास शक्य आहे. यामुळे मोकळ्या जागा, परवडणारे गृहनिर्माण व विविध सुविधा पालिकेस प्राप्त होतील.
कापड गिरण्यांच्या जागेमधील जुन्या चाळींचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांना ४०५ चौरस फूट फरसबंद क्षेत्र मिळण्याची तरतूद केली आहे.
म्हाडाच्या जुन्या इमारती, उपकर प्राप्त इमारती, झोपडपट्ट्या यांचा पुनर्विकास सहजतेने होऊ शकेल.
खासगी अनारक्षित जागांवर संक्रमण शिबिर उभारण्याची तरतूद आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातून उपलब्ध होणारा कमीतकमी २० टक्के टीडीआर वापरण्याची अट आहे, जेणेकरून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना चालना मिळेल.
३ वर्षांवरील सोसायटींचा पुनर्विकास करताना जुन्या सोसायटींच्या सभासदांना १५ टक्के अथवा १० चौरस मीटर यापैकी जे जास्त असेल, तेवढे अतिरिक्त वाढीव चटईक्षेत्र विनाअधिमूल्य मिळेल.
इमारतींमध्ये खोल्यांचे आकारमान आवश्यकतेनुसार ठेवण्याची मुभा आहे. कला आणि संस्कृती, तात्पुरते विक्री केंद्र, बाजारहाट, आठवडी बाजार, समान रस्ता या बाबतच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. जेणेकरून कला व संस्कृतीस वाव मिळेल.