उत्तर भारतीयांना जातीच्या आधारावर आरक्षण द्या

संजय निरुपम यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई : राज्यातील उत्तर भारतीय समाजाला त्यांच्या जातीच्या आधारावर इतर मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातीजमातींच्या आरक्षणाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली, तसेच आरक्षणासाठी १९५५, १९६५ सालचा पुरावा सादर करण्याची अट रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी उत्तर भारतीय ओबीसी आणि एससी समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत निरुपम यांनी सोमवारी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. मुंबईत राहणारे ७० टक्के उत्तर भारतीय लोक हे ओबीसी अथवा एससी, एसटी प्रवर्गातील आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश आदी राज्यात त्यांची तशीच नोंद आहे. महाराष्ट्रात मात्र उत्तर भारतीयांना या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याचा मुद्दा निरुपम यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मांडला. आडनावावरून आरक्षण देण्याऐवजी जातीच्या आधारावर देण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली.

महाराष्ट्रात सुतार समाजाला ओबीसीचा दाखला दिला जातो, पण हेच काम करणाऱ्या उत्तर भारतातील विश्वकर्मा आडनावाच्या लोकांना मात्र ओबीसी आरक्षण मिळत नाही. असाच प्रकार यादव, मौर्य, चौहान आदी आडनावांच्या बाबतीत होतो. त्यामुळे महाराष्ट्रात जातीच्या आधारावर आरक्षण लागू करण्याची मागणी निरुपम यांनी केली, तसेच जात प्रमाणपत्र देताना अधिवास हाच पुरावा मानावा. जातीचा दाखला देताना १९५५ किंवा १९६५ सालचा पुरावा घेण्याची पद्धत रद्द करून, फक्त निवासी प्रमाणपत्राच्या आधारे नोंदणी करावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. शिष्टमंडळाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे निरुपम यांनी या भेटीनंतर सांगितले.

राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल
सर्व पुरावे असूनही जात प्रमाणपत्र का दिले जात नाही, वेळ का लागतो आदींच्या चौकशीचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. अधिवास प्रमाणपत्र हा मुख्य पुरावा मानण्याबाबतचा विषय केंद्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित आहे. तरीही राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेत कारवाई करेल, असेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे निरुपम यांनी स्पष्ट केले.