मुंबई - राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा राज्यात बोजवारा उडाल्याचे सांगात राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. या निवेदनाद्वारे राज्यातील समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांना अवगत केले. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील, विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील व आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज समक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
या निवेदनामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी विविध मुद्द्यांना स्पर्श करताना समस्यांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. किसान सन्मान योजनेचा राज्यात बोजवारा उडाला आहे. केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी किसान सन्मान योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, या योजनेचा राज्यात बोजवारा उडाल्याचं पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची ही घोषणा होती. या अनुदानाचा पहिला टप्पा म्हणून दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. ते अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत असे हे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार शेतकऱ्यांबाबत किती उदासीन आहे हे यावरुन लक्षात येते, असेही राष्ट्रवादीने म्हटले आहे. दुसरा हप्ता देण्याची वेळ आली तरी पहिला हप्ता अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही असा आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील स्वस्त धान्य दुकानामार्फत देण्यात येणाऱ्या लाभांपासून विविध कारणांमुळे ५० लाखांपेक्षा जास्त कुटुंब वंचित आहेत. अशा अनेक योजनांपासून आज शेतकरी आणि त्यांची कुटुंब वंचित आहे. याला पूर्णपणे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप या निवेदनामध्ये केला गेला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या किसान सन्मान योजनेचे अनुदान आणि ५० लाख कुटुंबांना लवकरात लवकर स्वस्त धान्याचा पुरवठा करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली गेली. तसेच शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपये अनुदान देण्याची मागणीही राष्ट्रवादीकडून करण्यात आली आहे.
राज्याच्या काही भागात पहिला पाऊस झाल्यानंतर मोठा खंड पडला, तर राज्याच्या काही भागात सरासरीपेक्षा खूप कमी पाऊस पडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा पीक कर्जाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील १७ जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस झालेला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची सुद्धा वेळ येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपयांचे अनुदान शासनाने जाहीर करावे, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.