‘अनुदान द्या, नाहीतर निर्बंध उठवा’

कर्नाटक आणि गुजरात राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील खाजगी आयटीआयला सरकारकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोप संस्थाचालक करतात.

चेतन ननावरे, मुंबई
कर्नाटक आणि गुजरात राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील खाजगी आयटीआयला सरकारकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोप संस्थाचालक करतात. त्यामुळे दोन्ही राज्यांतील खाजगी आयटीआय जोमात सुरू असताना महाराष्ट्रातील आयटीआय कोमात म्हणजे बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचा दावा संस्थाचालक संघटनेने केला आहे.
गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांत सरकारने निर्बंध लादताना खाजगी आयटीआयला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केल्याचे संघटनेने सांगितले. याउलट स्वयंअर्थचलित आयटीआयवर कोणतेही निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत. परिणामी, दोन्ही राज्यांत कुशल रोजगाराची निर्मिती होत असून, आयटीआयही जोरात सुरू असल्याचा दावा संस्थाचालक संघटनेने केला आहे. याउलट महाराष्ट्रातील खाजगी आयटीआयवर सरकारने पूर्णपणे नियंत्रण ठेवले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मात्र शासन कोणतीही मदत करीत असल्याचा आरोप संस्थाचालकांनी केला आहे.
जून महिन्यात शासनाने वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिकारी, वित्त विभागाचे अधिकारी, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, अशासकीय आयटीआय प्राचार्य व प्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष संजय बोरस्ते आणि संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यात शासन एका महिन्यात गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांतील खाजगी आयटीआयचा अभ्यास करेल, असे निश्चित करण्यात आले.
मात्र अद्याप ते समोर आलेले नाही. त्यामुळे दोन्ही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील खाजगी आयटीआयची काय परिस्थिती आहे? त्याची माहिती ‘लोकमत’ने मिळवलेली आहे.