ठाकरे सरकारनं घेतले पाच महत्त्वाचे निर्णय; गुंतवणुकीचे आणि रोजगाराचे निकष सुधारण्यास मान्यता

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मधील कलम ५ मधील पोट-कलम (२ अ) मध्ये सुधारणा करण्यास परवानगी दिलेली आहे. 

मुंबई- गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यावर कोरोनाचं संकट आहे. त्यामुळे राज्य सरकारही कोरोनाची ही साखळी तोडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. विशेष म्हणजे या संकटाच्या काळातही मंत्र्यांच्या बैठका सुरू आहेत. ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक झालेली असून, या बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विधानमंडळाचे सन २०२०चे तिसरे (पावसाळी) अधिवेशन 7 सप्टेंबरपासून आयोजित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, तसेच धर्मादाय संघटनेतील पदोन्नती साखळीत समतोल साधणे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मधील कलम ५ मधील पोट-कलम (२ अ) मध्ये सुधारणा करण्यास परवानगी दिलेली आहे. 

ठाकरे सरकारच्या बैठकीतील निर्णय

• धर्मादाय संघटनेतील पदोन्नती साखळीत समतोल साधणे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मधील कलम ५ मधील पोट-कलम (२ अ) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

•केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांना चालू कंत्राटाबाबत  अडचणींसंदर्भात उपाययोजना व सहाय्य करण्याचा निर्णय.

•विधानमंडळाचे सन २०२० चे तिसरे (पावसाळी) अधिवेशन 7 सप्टेंबर रोजी पासून आयोजित करण्यास मान्यता

• महाराष्ट्र ऍग्रीबिझिनेस नेटवर्क प्रकल्प व आशियाई विकास बँकेशी करार करण्यास मान्यता

• कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत अंतर्गत विशाल प्रकल्पांसाठी गुंतवणुकीचे आणि रोजगाराचे निकष सुधारण्यास मान्यता