खोटे जात प्रमाणपत्र ही घटनात्मक फसवणूक, सरपंचाला हायकोर्टाने ठोठावला ५ लाखांचा दंड

न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने याचिकादारावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.

मुंबई : बेकायदा मार्गाने मिळवलेल्या जात प्रमाणपत्राचा फायदा घेऊन जातीचा दावा करणे ही घटनात्मक फसवणूक आहे, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने याचिकादाराला पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. तसेच दंडाची रक्कम 'सशस्त्र दल हुतात्मा कल्याण निधी'त जमा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने याचिकादारावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. अर्जदाराने बनावट मार्गाने मिळवलेल्या जात प्रमाणपत्राचा लाभघेण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारचे वर्तन घटनात्मक मूल्यांशी पूर्णपणे विसंगत असून, ही घटनात्मक फसवणूक आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या उद्देशावरच घाला घालण्यात आला आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

ही याचिका सरपंचपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात अर्जदाराने आपण कुणबी जातीचा असल्याचा दावा केला होता. मात्र, जिल्हा जात पडताळणी समितीने अर्जदाराचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने याचिकादाराने न्यायालयात दाद मागितली होती.

वडिलांचे नावच नाही !

याचिकादाराने महत्त्वाची माहिती दडपून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळविले आहे. जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शाळा सोडल्याचा खोटा दाखला जोडला आहे. तसेच त्याच्या वडिलांचे नाव त्याच्यावर नाही, असे मूळ तक्रारदाराने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

न्यायालयाचे निरीक्षण

याचिकादाराने न्यायालयात स्वच्छ हेतूने दाद मागितलेली नाही. न्याय मागणारा पक्षकार न्यायालयासमोर संपूर्ण सत्य सांगण्यास बंधनकारक असतो. या प्रकरणात याचिकादाराच्या वर्तनातून न्यायालयाची फसवणूक करण्याचा त्याचा प्रयत्न दिसतो. याच कारणामुळे अर्जदार कोणताही दिलासा मागण्यास पात्र नाही.