मराठा समाजाला आरक्षण देताना सभागृहाची दिशाभूल झाली का?

अशोक चव्हाण; भाजप सरकारच्या धोरणाविषयी उपस्थित केली शंका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा आरक्षणाचा कायदा बनविताना विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची दिशाभूल झाली का, असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. १०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांना आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. विशेष म्हणजे या घटनादुरुस्तीनंतर दोन महिन्यांनी मराठा आरक्षणाचे विधेयक राज्यात संमत झाले, असे ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेबद्दल स्पष्टता नाही. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाल्याने यासंदर्भात खुलासा करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे आणि सतीश चव्हाण यांनी केली. तर, या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने कोणती  भूमिका मांडली याचा खुलासा करण्याची मागणी विनायक मेटे यांनी केली होती. यावेळी अशोक चव्हाण यांनी भाजप सरकारच्या धोरणाविषयी शंका उपस्थित केली. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे ५० टक्क्याच्यावर आरक्षण देता येत नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. ही घटनादुरूस्ती ११ ऑगस्ट २०१८ ला झाली. तर, त्यानंतर दोन महिन्यांनी राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत झाला. सभागृहात एकमताने त्याला मान्यता दिली. त्यामुळे सभागृहाला अधिकार नसताना कायदा बनविला का, सभागृहाची दिशाभूल केली का,  असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

केंद्राचा ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचा सल्ला !
राज्यांना मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगून दुसरीकडे या आरक्षणामागील असाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्याची जबाबदारीही राज्यांची असल्याचे केंद्र सरकारने काल सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. याचाच अर्थ मराठा आरक्षणाबाबत तुमचे तुम्ही बघून घ्या म्हणजेच ‘आत्मनिर्भर’ व्हा, असे केंद्राने स्पष्ट केल्याची उपरोधिक टीकाही त्यांनी केली.