Mumbai: नियमांचा बट्ट्याबोळ! ट्रेड सर्टिफिकेट नाही, तरी मुंबईत टू व्हीलर विक्री जोरात

ट्रेड सर्टिफिकेट नसलेल्या ओला इलेक्ट्रीक कंपनीच्या २८ दुकानांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या शोरूममधून सुमारे २२५ बाइक जप्त करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई : ट्रेड सर्टिफिकेट नसतानाही दुचाकींची वाढलेली विक्री, एकाच ट्रेड सर्टिफिकेटवर अनेक दुकाने थाटणे वा एकापेक्षा अनेक बॅण्डच्या गाड्या विकणे, असे गैरप्रकार सर्रास घडतात. आरटीओने अशा विक्रेत्यांवर कारवाई केली असली, तरी त्यांच्यावर नियंत्रण नसल्याचे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशनचे (फाडा) म्हणणे आहे.

गुरुग्राम येथील प्रीतपाल सिंग अँड असोसिएट यांनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड या कंपनीच्या नावे एकच ट्रेड सर्टिफिकेट घेऊन महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी शोरूम व स्टोअर कम सर्व्हिस सेंटर उभारले असल्याची तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत ओलासह अशा पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या इतर विक्रेत्यांवर आरटीओने कारवाई सुरू केली. 

गेल्या काही दिवसांत विविध आरटीओ कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली आहे. ट्रेड सर्टिफिकेट नसलेल्या ओला इलेक्ट्रीक कंपनीच्या २८ दुकानांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या शोरूममधून सुमारे २२५ बाइक जप्त करण्यात आल्या आहेत. 

गेल्या महिन्यातही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली होती. त्यावेळी ३६ वाहन विक्रेत्यांवर कारवाई झाली होती आणि ३४ वाहने जप्त करण्यात आली होती.

नियम काय सांगतो?

केंद्रीय मोटार वाहन कायदा व नियमानुसार वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी वाहन वितरक व उत्पादक यांनी व्यवसाय प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार वाहनांच्या विक्री, व्यापारासाठी, शोरूम किंवा डिलरशीपसाठी संबंधित नोंदणी प्राधिकरणाकडून स्वतंत्र व्यापार प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते.

व्यापार प्रमाणपत्र नसताना वाहन वितरक आणि उत्पादकांनी वाहने विकल्यास त्यांना मोटार वाहन कायदा १९८८च्या कलम १९२ नुसार दंड करण्यात येतो. तसेच विक्रिकेलेले वाहन नोंदणीशिवाय शोरूम बाहेर काढण्यास परवानगी नसते. असे केल्यास ते वाहन जप्त केले जात असून, शोरूमवर कारवाई करण्यात येते.

नंबर प्लेटशिवाय गाड्यांची विक्री

मुंबई तसेच राज्यभरात अनेक ठिकाणी ट्रेड सर्टिफिकेटशिवाय मल्टिब्रँड वाहनांची विक्री केली जात असून, नंबर प्लेटशिवाय त्या गाड्या ग्राहकांना दिल्या जात आहेत. कंपन्यांकडून अधिकृत विक्रेत्यांवर विक्री वाढविण्यासाठी दबाव आणला जात असून, सबट्रेडिंग करण्यासाठी मल्टिब्रँड ट्रेडिंगला प्रोत्साहन देण्यास प्रवृत्त केले जात आहे. आरटीओने अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. -सचिन महाजन, महाराष्ट्र अध्यक्ष, फाडा