दोन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांवर वाद; संजय राऊतांचा मोठा दावा, म्हणाले...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत हा आरोप निराधार असल्याचे मत ज्येष्ठ विधिज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळात मंत्र्यांची किमान संख्या ही १२ असली पाहिजे आणि तसे नसेल तर तो घटनात्मक तरतुदीचा भंग असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय अवैध ठरतात असा आरोप होत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत हा आरोप निराधार असल्याचे मत ज्येष्ठ विधिज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

शिवसेनेचे प्रवक्ते खा. संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावरून या वादाला तोंड फुटले आहे. राऊत म्हणाले की, घटनेच्या कलम १६४ (१) नुसार मंत्रिमंडळाची सदस्यसंख्या किमान १२ असायला हवी. मात्र गेले दोन आठवडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अशा दोघांचेच मंत्रिमंडळ असल्याने ते घटनात्मकदृष्ट्या वैध नाही.

किमान १२ मंत्री हवेत

कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिमंडळात किमान १२ मंत्री असायला हवेत हे घटनेने अनिवार्य आहे. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात दोन जणांच्या मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय वैध नाहीत, असा त्याचा प्रथमदर्शनी अर्थ निघतो. - अनंत कळसे, माजी प्रधान सचिव, विधानमंडळ

बेकायदेशिर नव्हे 

दोनच जणांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय अनियमित ठरतात पण त्यांना बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही. पुढच्या काळात राज्यातील मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर हे निर्णय नियमित करून घेता येतील. - ॲड. असिम सरोदे

हे निर्णय वैध आहेत

एकनाथ शिंदे सरकारला निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. किमान संख्या नसेल तर त्याचे काय परिणाम होतील याचा घटनेत उल्लेख नाही. त्यामुळे या मंत्रिमंडळाचे निर्णय वैध आहेत. - ॲड. उदय वारुंजीकर