रोज इंधन दरवाढ; पण सरकार व भाजपा गप्पच, सोमवारी ‘भारत बंद’

पेट्रोल व डिझेलच्या दरात आता रोजच वाढ करायची, असेच जणू तेल कंपन्यांनी ठरविले

मुंबई : पेट्रोल व डिझेलच्या दरात आता रोजच वाढ करायची, असेच जणू तेल कंपन्यांनी ठरविले असून, भाजपा नेते, तसेच केंद्र व राज्य सरकार कर कमी करून दिलासा द्यायला तयार नाहीत. दर वाढताच करांद्वारे केंद्र व राज्यांचा महसूलही वाढत आहे. त्यामुळे सामान्यांना महागाईच्या बसणाऱ्या चटक्यांचे सरकारला सोयरसुतक दिसत नाही.
पेट्रोलचा भाव शनिवारी ३९ पैशांनी, तर डिझेलचा भाव ४४ पैशांनी वाढला. त्यामुळे मुंबईत पेट्रोल ८७.८0 रुपये लीटर, तर डिझेल ७७ रुपयांवर गेले. इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ सोमवारी, १० सप्टेंबर रोजी
विरोधी पक्षांनी देशव्यापी बंदचे आवाहन केले आहे. इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची मागणी विरोधकांनी करूनही वित्तमंत्री अरुण जेटली मौन बाळगून आहेत.
आॅगस्टच्या मध्यापासून पेट्रोल ३.२४ रुपयांनी, तर डिझेल ३.७४ रुपयांनी महाग झाले आहे. जून २0१७ मध्ये किमतींचा
रोज आढावा घेण्याचा निर्णय झाल्यापासून ही सर्वाधिक पाक्षिक दरवाढ आहे.
अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरल्यामुळे कच्च्या तेलाची आयात महागली आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे
दर चढत आहेत.
इंधन दरातील अर्धी-अधिक रक्कम करातच जाते. केंद्राचे उत्पादन शुल्क पेट्रोलवर १९.४८ रुपये, तर डिझेलवर १५.३३ रुपये आहे. राज्य सरकारे त्यावर व्हॅट लावतात. मुंबईत पेट्रोलवर ३९.१२ टक्के व्हॅट आहे. तेलंगणात डिझेलवर २६ टक्के व्हॅट आहे. मोदी सरकारने नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या काळात नऊ टप्प्यांत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात ११.७७ रुपयांची, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात १३.४७ रुपयांची वाढ केली आहे. या करवाढीखेरीज दरवाढ वेगळी.
>२५ टक्के भाववाढ
मालवाहतूकदारांनी २५ ते ३० टक्के भाववाढ केली आहे. पूर्वी दहा टन मालाला किमान दहा हजार रुपये लागत. आता ते १३ हजार लागणार असल्याचे ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश रघुवंशी म्हणाले.
पेट्रोल व डिझेलवर जीएसटी लागू करावा, असे आपण अर्थमंत्रालयाला सुचविले आहे, असे केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज दिल्लीत सांगितले.