मुंबई – देशभरात कोरोनाचं संकट उभं राहिलं असताना १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. लोकांनी घराबाहेर पडू नये असं आवाहन वारंवार प्रशासनाकडून केलं जात आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व कामं ठप्प पडली आहेत. याचा फटका शासकीय कामकाजावरही होताना दिसत आहे. अशातच मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरेंसमोर नवं राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.
मागील नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील सत्तासंघर्षात बाजी मारत मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे उद्धव ठाकरे सध्या विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. संविधान कलम १६४(४) अंतर्गत त्यांना सहा महिन्याच्या आता दोन्हीपैकी एका सभागृहाचं सभासद होणं बंधनकारक आहे. म्हणजे २८ मे पर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना आमदार होणं गरजेचे आहे.
उद्धव ठाकरेंनी २८ नोव्हेंबरला राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे त्यांना सहा महिने म्हणजे २८ मे पर्यंत आमदार होणं बंधनकारक आहे. मात्र कोरोनामुळे अनेक निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहार आणि महाराष्ट्र याठिकाणी विधान परिषदेच्या ९ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुका पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगित केल्या आहेत. याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने परिपत्रकही काढलं आहे.
या राजकीय पेचाबाबत बोलताना विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी सांगितले आहे की, जर मे पर्यंत विधान परिषद निवडणुकीची घोषणा झाली नाही तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा देऊन पुन्हा शपथ घ्यावी लागेल. त्यामुळे कोरोना फटका राजकीय वर्तुळालाही बसल्याचं पाहायला मिळत आहे.
काय आहे नियम?
उद्धव ठाकरेंनी जर एखाद्या विधानसभेच्या आमदाराला राजीनामा द्यायला सांगून त्याच्या जागेवर आमदार म्हणून यायचं असेल तर निवडणूक आयोगाला त्या विधानसभा मतदारसंघात फेरनिवडणूक घेण्यासाठी ४५ दिवसांचा अवधी लागतो. मात्र विधान परिषदेच्या रिक्त जागेसाठी निवडणूक घेण्याकरिता १५ दिवसांचा अवधी पुरेसा ठरतो. अशा प्रसंगात जर १४ एप्रिलनंतरही लॉकडाऊन आणखी काही दिवस वाढवला म्हणजे लॉकडाऊन ३० एप्रिलपर्यंत घेतला तरी चालू शकेल. २८ मे पूर्वी १५ दिवसांच्या कालावधीत निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणा केली तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पदाला कोणताही धोका नाही.
२४ एप्रिलला विधान परिषदेच्या ९ जागा रिक्त होत आहे. यासाठी निवडणूक घेण्यात येणार होती. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यामुळे अनेक कार्यक्रम रद्द करावे लागले आहेत. अनेकांच्या परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणूक घेणे योग्य राहणार नाही असं निवडणूक आयोगाला वाटत असल्याने त्यांनी परिपत्रक काढून निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकाही निवडणूक आयोगाने अनिश्चित काळासाठी स्थगित केल्याचे आदेश दिले होते.