नवी दिल्ली : मोदी सरकारने मंजूर करून घेतलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू न करण्याचा निर्णय भाजपविरोधी सरकारे असलेल्या राज्यांनी घेतला आहे. पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल यांनी तसे जाहीरच केले आहे, तर काँग्रेसचे श्रेष्ठी जो निर्णय घेतील, त्याची आम्ही अंमलबजावणी करू, असे मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार काय भूमिका घेणार, हे स्पष्ट झालेले नाही.
पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग व केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी हा कायदा लागू करणार नाहे, असे जाहीर केले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री यांनी कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा लागू केला जाणार नाही, असे सांगितले. पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होत आहे. निवडणुकांपर्यंत भाजप व तृणमूल काँग्रेस नागरिकत्व कायद्याच्या निमित्ताने राजकारण ताबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.महाविकासआघाडी सरकार काय करणार?
महाराष्ट्र सरकार वा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र नवा नागरिकत्व कायदा लागू करणार वा नाही, हे सांगितलेले नाही. त्या विधेयकाला लोकसभेत शिवसेनेने पाठिंबा दिला, तर राज्यसभेत मतदानाच्या वेळी सभात्याग केला. त्या पक्षाची भूमिका काहीशी संदिग्ध आहे.
राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, आमचे श्रेष्ठी सांगतील, त्याप्रकारे निर्णय आम्ही महाराष्ट्रात घेऊ .राज्यसभेत हे विधेयक मतदानाला आले, तेव्हा राष्ट्रवादीचे दोन खासदार गैरहजर होते. लोकसभेत मात्र राष्ट्रवादीने विरोध केला. त्यामुळे तीन पक्षांच्या महाआघाडीचे सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
श्रेष्ठी घेतील निर्णय
काँग्रेसची सरकारे असलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा राज्यात लागू करणार की नाही, हे जाहीरपणे सांगितलेले नाही. मात्र कमलनाथ, अशोक गेहलोत आणि भूपेश बघेल या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांनी नव्या कायद्याला आमचा विरोध असल्याचे सांगितलेच आहे. काँग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व ठरवतील, त्यानुसार आम्ही निर्णय घेऊ , असे कमलनाथ, गेहलोत व बघेल या तिघांनी सांगितले आहे. काँग्रेसची या विषयावरील भूमिका पाहता त्या तिन्ही राज्यांत नागरिकत्व कायदा लागू होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.