मुंबई - तंत्रज्ञानाचा वापर करत मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘संवादसेतू’ या उपक्रमातून मागील 6 दिवसांत 22 जिल्ह्यातील तब्बल 27 हजार 449 लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा घेतला. लोकप्रतिनिधींच्या अडचणी जाणून घेत त्यावर प्रशासनाला कार्यवाहीचे निर्देश देण्याचे कामही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
गेले 6 दिवस ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून 22 जिल्ह्यांतील 139 तालुक्यांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना पोहोचता आले. या 22 जिल्ह्यांमध्ये औरंगाबाद, नांदेड, जालना, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव, बुलडाणा, सातारा, पुणे, सांगली, सोलापूर, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, हिंगोली, वर्धा, नागपूर, वाशीम यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे हा संवादसेतू उपक्रम आयोजित करण्यात आला. ऑडीओ ब्रिज या आधुनिक तंत्रामुळे एकाच वेळी संपूर्ण जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणेशी संवाद साधणे शक्य होत असल्याने कमी कालावधीत इतक्या व्यापक प्रमाणावर संपर्क साधून जलदगतीने दुष्काळ निवारणाच्या कामांचा आढावा घेणे शक्य झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.
या उपक्रमामध्ये मुख्यमंत्री जेव्हा प्रत्यक्ष सरपंचांशी संवाद साधत होते, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांसोबत राज्याचे मुख्य सचिव, दुष्काळी उपाययोजनांशी संबंधित खात्यांचे प्रधान सचिव इत्यादी अधिकारी या बैठकीत हजर होते. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, ग्रामसेवक हे सारे ऑडीओ ब्रिजवर उपलब्ध असत. अनेक पालक सचिवांनीही संबंधित जिल्ह्यांतून या आढाव्यात सहभाग नोंदवला. त्यामुळे संबंधित सरपंचांनी मांडलेली तक्रार एकाचवेळी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पालक सचिव आणि स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी ऐकू शकत होते. या तक्रारींवर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ दिलेले निर्देशही त्याचवेळी प्रत्यक्ष सरपंचांपर्यंतही पोहोचत होते.
या उपक्रमातून 884 सरपंच थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलले आणि त्यांनी आपल्या समस्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. ज्यांना संवादात सहभागी होता आले नाही, त्यांच्यासाठी विविध व्हॉटस्अॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले. या 22 जिल्ह्यांना एकूण 17 व्हॉटस्अॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले. या व्हॉटसअॅपच्या माध्यमातून 13 मे 2019 पर्यंत सुमारे 4 हजार 451 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातील प्रत्यक्ष दुष्काळाशी संबंधित 2 हजार 359 तक्रारी होत्या.