मागासवर्ग आयोगाला उच्च न्यायालयात आव्हान; सरकारला केलेल्या शिफारशींना स्थगिती देण्याची मागणी

या आयोगाने नुकताच मराठा समाजाच्या मागसलेपणासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.

मुंबई : मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. एस.बी. शुक्रे व आयोगाच्या अन्य सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश रद्द करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या आयोगाने नुकताच मराठा समाजाच्या मागसलेपणासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.

आयोगाने राज्य सरकारला केलेल्या शिफारशींना स्थगिती द्यावी, अशीही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या शिफारशींच्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत कायदा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची व अन्य सदस्यांची कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता नियुक्ती करण्यात आल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्दबातल ठरवाव्यात, अशी मागणी ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनने याचिकेद्वारे केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. एस. बी. शुक्रे यांना राज्य सरकारने उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी वाटाघाटी करण्यासाठी पाठविले होते. त्यामुळे न्या. शुक्रे यांची आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून केलेली नियुक्ती वादग्रस्त आहे. जरांगे यांच्या दबावामुळे राज्य सरकार गेल्या दशकभरात तिसऱ्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.