जीरआर रद्द करा- राज्य शिक्षण हक्क कृती समिती

शिक्षण विभागाने २८ आॅगस्ट रोजी काढलेल्या अधिसूचनेमुळे राज्यातील दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावून जाणार आहे. शिवाय एक लाखाहून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार

मुंबई : शिक्षण विभागाने २८ आॅगस्ट रोजी काढलेल्या अधिसूचनेमुळे राज्यातील दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावून जाणार आहे. शिवाय एक लाखाहून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याने हा काळा जीआर ताबडतोब रद्द करावा, अशी मागणी राज्य शिक्षण हक्क कृती समितीने बुधवारी केली.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना कृती समितीने शिक्षकसंख्येबाबतच्या जीआरमुळे थेट शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होणार असल्याचा आरोप केला. लोकभारतीचे आ. कपिल पाटील, समितीचे अध्यक्ष प. म. राऊत आदी उपस्थित होते.
शिक्षण विभागाने घेतलेल्या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शाळांतील मुख्याध्यापकांची पदे अतिरिक्त ठरवली जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोयीचा हवाला देत शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासण्यात येत आहे.
विद्यार्थी पटसंख्या कितीही असो वर्गखोली असली तरच शिक्षक, तिन्ही भाषांना एकच शिक्षक, शास्त्र व गणिताला एकच शिक्षक आणि कला, क्रीडा शिक्षकांना हद्दपार करण्याच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचा दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे, अशी टीका आ. कपिल पाटील यांनी केली. (प्रतिनिधी)