मुंबईचा भूमिपुत्र, 'मराठी माणूस' मुंबईतच राहणार!', भाजपचा यशस्वी 'मास्टरप्लॅन'

राज्यातील महायुती सरकारने, विशेषतः भारतीय जनता पक्षाने 'मुंबईचा मराठी माणूस मुंबईतच राहिला पाहिजे' हा संकल्प केवळ घोषणांपुरता मर्यादित न ठेवता तो प्रत्यक्ष कृतीत उतरवला आहे. वरळीचा बीडीडी चाळ पुनर्विकास असो किंवा धारावीचा कायापालट, या सर्व प्रकल्पांच्या केंद्रस्थानी 'भूमिपुत्रांचे हित' दिसून येत आहे.

मुंबई ही केवळ स्वप्नांची नगरी नाही, तर ती इथल्या 'मराठी माणसाच्या' घामातून उभी राहिलेली नगरी आहे. मात्र, गेल्या काही दशकांपासून वाढते शहरीकरण आणि गगनाला भिडलेले घरांचे भाव यामुळे मुंबईचा मूळ रहिवासी, विशेषतः मराठी माणूस शहराच्या परिघाबाहेर फेकला जात असल्याची चिंता व्यक्त केली जात होती. अशा कठीण प्रसंगात, राज्यातील महायुती सरकारने, विशेषतः भारतीय जनता पक्षाने 'मुंबईचा मराठी माणूस मुंबईतच राहिला पाहिजे' हा संकल्प केवळ घोषणांपुरता मर्यादित न ठेवता तो प्रत्यक्ष कृतीत उतरवला आहे. वरळीचा बीडीडी चाळ पुनर्विकास असो किंवा धारावीचा कायापालट, या सर्व प्रकल्पांच्या केंद्रस्थानी 'भूमिपुत्रांचे हित' दिसून येत आहे.

>> बीडीडी चाळ पुनर्विकास: अस्मिता आणि आधुनिकतेचा संगम
मुंबईच्या इतिहासात बीडीडी चाळींचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा असो किंवा गिरणी कामगारांच्या चळवळी, या चाळींनी इतिहास घडताना पाहिला आहे. अनेक वर्षे रखडलेल्या या पुनर्विकासाला खऱ्या अर्थाने गती महायुती सरकारच्या काळात मिळाली. 

वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासामुळे हजारो मराठी कुटुंबांना ५०० चौरस फुटांची हक्काची आणि प्रशस्त घरे मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे, हा केवळ सिमेंट-काँक्रीटचा विकास नाही. सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, पुनर्विकास करताना या चाळींमधील सण, उत्सव आणि सांस्कृतिक वारसा जपला जाईल. 'बीडीडी चाळ मॉडेल' हे सिद्ध करते की, जुन्या मुंबईचा आत्मा न मारताही आधुनिक जीवनशैली देता येते.

>> धारावी आणि अभ्युदय नगर: विकासाची नवी क्षितिजे
मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या अभ्युदय नगर (SRA प्रकल्प) आणि आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी मानल्या जाणाऱ्या धारावीचा पुनर्विकास हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान होते. अभ्युदय नगरमध्ये प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी मराठी वर्ग वास्तव्यास आहे. या प्रकल्पाला चालना देऊन सरकारने हे सुनिश्चित केले आहे की, रहिवाशांना त्यांच्या हक्काचे घर त्याच ठिकाणी मिळेल.

दुसरीकडे, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ घरांचा प्रश्न नाही, तर तो तिथल्या सूक्ष्म उद्योगांना आणि रोजगाराला बळकट करण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पामुळे धारावीकरांचे जीवनमान तर उंचावेलच, पण त्यांना शहराच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने जगता येईल. विरोधकांनी या प्रकल्पावरून अनेकदा राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सरकारने 'पारदर्शकता' आणि 'भूमिपुत्रांचे हित' या दोन सूत्रांवर भर दिला आहे.

>> 'मुंबईबाहेर विस्थापन नाही' – सरकारचे ठाम धोरण
गेल्या काही वर्षांत 'मुंबई कोणाची?' यावरून अनेक राजकीय वाद झाले. मात्र, भारतीय जनता पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे: मुंबईवर पहिला हक्क येथील भूमिपुत्राचा आहे. वाढत्या महागाईमुळे मराठी माणसाला विरार, बदलापूर किंवा नवी मुंबईच्या पुढे जावे लागू नये, यासाठी 'अफोर्डेबल हाउसिंग' (परवडणारी घरे) ही संकल्पना राबवली जात आहे.

या धोरणाचे महत्त्वाचे पैलू:

इन-सिटू पुनर्विकास: जिथे राहता, तिथेच घर देण्यावर भर. जेणेकरून रहिवाशांचे सामाजिक संबंध आणि मुलांचे शिक्षण विस्कळीत होणार नाही.

मुद्रांक शुल्कात सवलत: मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबांना घर खरेदी करताना आर्थिक भार कमी व्हावा, यासाठी विशेष सवलतींचा विचार.

पायाभूत सुविधांचा विकास: केवळ घरेच नाही, तर कोस्टल रोड, मेट्रो आणि शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू यांसारख्या प्रकल्पांमुळे मुंबईतील दळणवळण सुलभ झाले आहे, ज्याचा थेट फायदा येथील कामगार वर्गाला होत आहे.

>> राजकीय इच्छाशक्ती आणि भविष्याचा वेध
गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, मुंबईतील गृहप्रकल्प हे केवळ तांत्रिक नसून ते भावनिक आहेत. जेव्हा सरकार बीडीडी चाळींच्या चाव्या रहिवाशांच्या हातात देण्याचे स्वप्न दाखवते, तेव्हा त्यामागे एक ठोस राजकीय इच्छाशक्ती लागते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील काळात सुरू झालेल्या अनेक योजनांना वेग आला आहे.

भाजपच्या मते, मुंबईचा मराठी टक्का टिकवायचा असेल, तर त्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे. जेव्हा एखाद्या मराठी कुटुंबाला मुंबईत हक्काचे, आधुनिक सुविधांनी सज्ज घर मिळते, तेव्हा त्याचे शहराशी असलेले नाते अधिक घट्ट होते.

>> विरोधकांचे आरोप आणि वस्तुस्थिती
कोणताही मोठा प्रकल्प राबवताना विरोध होणे स्वाभाविक आहे. धारावी किंवा एसआरए प्रकल्पांवरून 'मुंबई अदानींच्या घशात घातली जात आहे' असा आरोप विरोधकांकडून वारंवार केला जातो. मात्र, सरकारने या आरोपांना आकडेवारीनिशी उत्तर दिले आहे. प्रत्येक पात्र रहिवाशाला घर मिळण्याची खात्री सरकारने दिली आहे. उलट, अनेक वर्षे सत्ता भोगणाऱ्यांनी मुंबईच्या पुनर्विकासाच्या फायली का अडवून ठेवल्या होत्या? असा सवाल आता सामान्य मुंबईकर विचारू लागला आहे.

>> प्रगतीपथावरची मुंबई
मुंबईचा चेहरामोहरा बदलत असताना 'मराठी माणूस' हा या बदलाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. वरळीची बीडीडी चाळ असो वा धारावीच्या गल्ल्या, प्रत्येक ठिकाणी परिवर्तनाचे वारे वाहत आहेत. हे परिवर्तन केवळ इमारतींचे नाही, तर ते इथल्या लोकांच्या जीवनमानाचे आहे. 'मराठी माणसाच्या हिताचा विचार' हा केवळ निवडणुकीचा अजेंडा नसून, ते एक शाश्वत ध्येय म्हणून महायुती सरकारने स्वीकारले आहे.

मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवताना तिची 'मराठी ओळख' पुसली जाणार नाही, उलट ती अधिक समृद्ध होईल, याची ग्वाही या प्रकल्पांमधून मिळते. या व्हिजनला पूर्णत्वास नेण्यासाठी आणि मुंबईच्या भूमीपुत्रांना सन्मानाचे आयुष्य देण्यासाठी मुंबई महापालिकेत  एक स्थिर आणि विकासाभिमुख सरकार असणे काळाची गरज आहे.