मुंबई: केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं मांडली आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र या कृषी विषयक विधेयकांवरून केंद्र सरकारविरुद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरू लागला आहे. या विधेयकांवर विरोधी पक्षांनी ती ‘शेतकरीविरोधी’ असल्याची जोरदार टीका कायम ठेवली व पंजाब व हरयाणात त्याविरोधात आंदोलनही सुरू आहे.
कंगना भाजपात प्रवेश करणार?; देवेंद्र फडणवीसांनी केलं मोठं विधान
राज्यसभेत कृषी विधेयकं सादर होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार राज्यसभेत चर्चेसाठी अनुउपस्थित होते. यावरुन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एक महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं कृषी विधेयकावर घेतलेल्या भूमिकेवरून विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा कायदा होत असताना 'जाणता राजा' म्हणवणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार राज्यसभेत चर्चेसाठी उपस्थित राहत नाहीत, असा टोला भाजपाचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला होता. त्यातच आता भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी देखील शरद पवार आमच्यासोबत असल्याचा दावा केला आहे.
केंद्र सरकारनं आणलेल्या नव्या कृषी कायद्याची माहिती देण्यासाठी नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषद बोलावली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील शेतकरी सुरक्षित असल्याचं नितेश राणे यांनी सांगितले. तसेच या परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भूमिकेवर भाष्य केलं आहे. राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल कृषी विधेयकावर बोलले खरे, पण त्यांनी विरोध केला नाही. त्यांनी केवळ सभात्याग केला, असं नितेश राणे यांनी सांगितले. तसेच 'ये अंदर की बात है, शरद पवार हमारे साथ है...' असं संभ्रमात टाकणारं विधान नितेश राणे यांनी केल्यानं सर्वत्र चर्चा रंगू लागली आहे.
'...तर मला काय फरक पडतो, माझे दोन नंबरचे कोणतेही काम नाही'; देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्टीकरण
कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत अभूतपूर्व गदारोळ
राज्यसभेत रविवारी प्रचंड रणकंदन झाले. कृषी विधेयकांवरून विरोधकांनी माइक तोडला, कागदपत्रे फाडली, धक्काबुक्की केली. मात्र, या विरोधाला न जुमानता सरकारने प्रचंड गदारोळातच विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतली. या प्रकारावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी उपसभापतींवर अविश्वास ठराव आणला. तर गदारोळ करणाऱ्यांवर सभापतींनी निलंबनाची कारवाई केली.
शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषीसेवा विधेयक, २०२० ही वादग्रस्त ठरलेली दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत रविवारी गदारोळात मंजूर करण्यात आली. या वर्षी ५ जून रोजी जारी केलेल्या दोन अध्यादेशांची जागा आता या विधेयकांनी घेतली आहे.
१२ विरोधी पक्षांचा उपसभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव
राज्यसभेत रविवारी झालेल्या कामकाजावर प्रचंड संतप्त झालेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने रविवारी २ कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ज्या पक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. आजच्या प्रकाराने लोकशाहीचा खून झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी दिली. उपसभापतींनी लोकसभेची सर्व मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
काँग्रेसचे राजीव सातव यांच्यासह राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांचे निलंबन
राज्यसभेत कृषी विधेयके रविवारी मांडली जात असताना निर्माण करण्यात आलेल्या गोंधळामुळे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी ही खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षांतील आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित केले आहे. यामध्ये खासदार डेरेक ओ’ ब्रिएन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, राजीव सातव आणि डोला सेन यांचा समावेश आहे.