कोट्यवधीचा परतावा बाकी

राज्यातील मच्छीमारांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या डिझेल परताव्याची कोट्यवधीची रक्कम गेल्या १५ महिन्यांपासून दिलेलीच नाही

अजित पाटील, उरण
राज्यातील मच्छीमारांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या डिझेल परताव्याची कोट्यवधीची रक्कम गेल्या १५ महिन्यांपासून दिलेलीच नाही. त्यामुळे राज्यातील मच्छीमारांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. नव्याने सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने मच्छीमारांसाठी वेगळीच तरतूद करून ही थकबाकी द्यावी, अशी मागणी करंजा मच्छीमार सहकारी सोसायटीचे चेअरमन प्रदीप नाखवा यांनी केली आहे.
राज्यातील मासेमारांना शासनाकडून डिझेलवर सवलत दिली जाते. या सवलतीनंतर शासनाने दिलेल्या डिझेल कोट्याच्या सवलतीवरील परताव्याची रक्कम मच्छीमारांना दिली जाते. मात्र मागील १५ महिन्यांपासून मासेमारांना डिझेल परतावा मिळालाच नाही. त्यामुळे मासेमारांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. आधीच समुद्रात मासेमारीसाठी जाताना केल्या जाणाऱ्या खर्चाची तोंडमिळवणी करता येईल एवढीही मासळी गेल्या अनेक महिन्यांपासून मिळत नाही. त्यातच मिळालेल्या मासळीला दलालांकडून योग्य तो भाव दिला जात नाही. या समस्येमुळे मासेमार आधीच हवालदिल आहेत.
राज्याला दरवर्षी सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देणारा व्यवसाय म्हणून मासेमारी व्यवसाय ओळखला जातो. या पार्श्वभूमीवर मासेमारांची देणी थकविली जात असल्याने मासेमार हवालदिल झाला आहे. या डिझेल परताव्याच्या रकमेवर खलाशांचाही अधिकार असतो. त्यामुळे ही रक्कम मिळत नसल्याने नौकांवर जाताना खलाशीही नाखुशी दाखवतात.
गेल्या काही महिन्यांत ही डिझेल परताव्याची रक्कम मिळावी यासाठी मासेमारांच्या प्रतिनिधींनी सातत्याने मंत्रालय आणि अधिकारी स्तरावर पाठपुरावा केला आहे. मात्र त्याला फारसे यश आले नसल्याने मासेमारांच्या डिझेल परताव्याचा प्रश्न पडून आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या सरकारने तरी डिझेल परताव्याचा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची मागणी प्रदीप नाखवा यांनी व्यक्त केली आहे.