मराठा आरक्षणासंदर्भात निकाल लांबणीवर पडणार? मुंबई हायकोर्टाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय 

Maratha Reservation Case In Mumbai High Court: सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

Maratha Reservation Case In Mumbai High Court: आमच्या मागण्या पूर्ण होतील की नाही ते सांगावे, अन्यथा वेगळा मार्ग स्वीकारावा लागेल. तुम्ही मराठ्यांना सुखाने खाऊ दिल नाही तर तुम्हाला ५ वर्ष सुखाने खाऊ देणार नाही. अंमलबजावणी करायची की नाही सांगून टाका. तोंड लपवू नका. आपल्या म्हणण्याचा दुसरा कोणताही उद्देश नाही. आपला उद्देश फक्त मागण्या पूर्ण होण्याचा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या पूर्ण होईल की नाही हे सांगावे. आम्हाला पुन्हा उपोषणाला बसण्याची वेळ येईल असे वाटत नव्हते. आमच्या मागण्या पूर्ण होईल की नाही ते मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सांगावे, असा इशारा मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला. यातच आता मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील निकाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. 

सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, आता या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा नव्यानं सुरू होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. याचिकाकर्त्यांनी नवनियुक्त मुख्य न्यायमूर्तींना तशी विनंती केली होती. नवीन विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याला मान्यता देण्यात आली आहे.

पूर्णपीठ नव्याने सुनावणी घेण्यास तयार

मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पूर्णपीठ नव्याने सुनावणी घेण्यास तयार झाले आहे. याचिकाकर्त्यांना याबाबत नव्याने अर्ज करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दुसरीकडे, आता सुरू असलेली सुनावणी सुमारे ६० ते ७० टक्के पूर्ण झाली होती. परंतु, आता पूर्णपीठ नव्याने सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवरील निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता नवीन पूर्णपीठासमोर पुन्हा दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 

दरम्यान, मी माझ्या जातीच्या कल्याणासाठी मागे पुढे सरकू शकतो. पण स्वार्थासाठी नाही. यातच जातीचे कल्याण आहे. मला मुख्यमंत्र्यांना विचारायचे आहे. तुम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण करणार आहे की नाही. आमच्या एकाही बांधवांचा जीव जायला नको. पण मुख्यमंत्री उलट्या काळजाचा दिसतो. सगळे मेल्यावर सांगू नका. दहा दिवसांनी सांगितल्यापेक्षा, आताच सांगून टाका. म्हणजे उपोषण सोडून देऊन दुसरा मार्ग स्वीकारता येईल, असा अल्टिमेटम जरांगे यांनी दिला.