मोठी बातमी! धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

Supreme Court on Dharavi Project: सुप्रीम कोर्टाने धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

Dharavi Redevelopment Project: गेल्या काही दिवसापासून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची मोठी चर्चा सुरू आहे. या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. यासह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगितीस नकार दिला आहे. 

छत्रपती उदयनराजे कडाडले, सरकारकडे ३ मागण्या; "जर तुम्ही हे मान्य केले नाही तर..."

सर्वोच्च न्यायालयानेअदानी समूहाचा युक्तिवाद मान्य केला आहे. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, धारावी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरुद्धच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. यामध्ये सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली.

स्थगिती देण्यास दिला नकार

या याचिकेत, धारावी पुनर्विकास अदानी प्रॉपर्टीज लिमिटेडला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मे महिन्यात होईल. यावेळी, याचिकाकर्त्याने सध्या तरी यथास्थिती कायम ठेवण्याची मागणी केली, पण  सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. त्यांनी सांगितले की, तिथे काम सुरू झाले आहे आणि काही रेल्वे क्वार्टरही पाडण्यात आल्या आहेत.

सरकारला नोटीस पाठवली

अदानी ग्रुप सर्व पेमेंट एकाच एस्क्रो खात्यातून करेल असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयाशी सहमत आहोत कारण असे वाटले होते की रेल्वे मार्ग देखील विकसित केला जाईल आणि करारात समाविष्ट केला जाईल. यावेळी अदानी समूहाच्या वतीने वरिष्ठ वकील रोहतगी म्हणाले की, काम आधीच सुरू झाले आहे, कोट्यवधी किमतीची मशीन्स आणि उपकरणे आधीच बसवण्यात आली आहेत. येथे सुमारे २००० लोक काम करतात आणि अशा हालचालीमुळे कधीही भरून न येणारे, अपरिवर्तनीय नुकसान होईल. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.