मोठी बातमी:  मराठा समाजाला शिक्षण, नोकरीत १० टक्के आरक्षण; एकमताने विधेयक मंजूर

मराठा समाजासाठी शिक्षण नोकरीतील आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेण्यात आला आहे.

CM Eknath Shinde ( Marathi News ) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विशेष अधिवेशनादरम्यान सभागृहात मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक मांडत मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देत असल्याची घोषणा केली आहे. "छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, संपूर्ण मराठा समाजासाठी, माझ्या लाखो मराठा बांधवांसाठी इच्छापूर्तीचा आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. आजचा हा दिवस माझ्यासाठी आनंदाचा, समाधानाचा आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. ओबीसी बांधव असो, किंवा इतर कोणताही समाज असो... आम्ही कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शैक्षणिक  आणि नोकरीतले आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मराठा आरक्षण विधेयकाबद्दल माहिती दिल्यानंतर या विधेयकाला आपण एकमताने मान्यता देऊ, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना केलं. त्यानंतर विरोधकांनी संमती दिल्याने सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.

मराठा आरक्षणावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "तो दिवस आज अमृत पहाट घेऊन आला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत आहे. प्रशासनातील, विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे. लाखो करोडो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो."

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे:

- हा मराठा समाजाचा विजय आहे. हा मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि हा चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे 

- मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले, करत आहोत

- मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे

- महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूनेच आहे. मी, आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारही वारंवार हेच सांगत आले आहेत. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. मी आज अभिमानाने सांगतोय की मी त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय

- या क्षणी मला मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आजवर दिलेल्या लढ्याचा इतिहास आठवत आहे. स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी यांनी दिलेलं बलिदान आमच्या सरकारनं व्यर्थ जाऊ दिलं नाही अशी आमची भावना आहे

- मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी तसंच मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रीमंडळ उपसमिती, मुख्य सचिव तसेच मा. मुख्य न्या. श्री दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाच्या ५० बैठका तरी झाल्या असतील

- सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. यश मिळेल असा विश्वास वाटतो

- उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जात आहे. टास्क फोर्स देखील स्थापन केला. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे