मुंबई : बनावट चकमकीत ठार झालेल्या अक्षय शिंदेच्या पालकांनी मुलाच्या हत्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्याकरिता केलेल्या याचिकेचा पाठपुरावा करायची इच्छा नसल्याचे गुरुवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
प्रकरण थांबवा, असे अक्षयच्या पालकांनी न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला गुरुवारी सांगितले. प्रकरण थांबविण्यासाठी कोणी दबाव आणला का, असा प्रश्न न्यायालयाने शिंदेच्या पालकांना केला. मात्र, प्रकरण कोणाच्याही दबावाखाली बंद करत नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘हे प्रकरण असेच बंद करू शकत नाही. कारण यामध्ये बरेच काही घडले आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
बनावट चकमकप्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालात ठाण्याच्या पाच पोलिसांना जबाबदार धरले आहे.
‘दंडाधिकाऱ्यांनी ज्या पाच पोलिसांना जबाबदार धरले आहे, त्यांच्यावर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही?’ अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली. विशेष सरकारी वकील अमित देसाई यांनी याप्रकरणाचा राज्य सीआयडी स्वतंत्रपणे तपास करत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयात काय घडले?
दंडाधिकारींनी जमा केलेले पुरावे राज्य सरकारने या चकमक प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या आयोगाकडे पाठवायचे आहेत.
या बनावट चकमकीला कोणती संस्था किंवा व्यक्ती जबाबदार आहे की नाही, याची चौकशी करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राज्य सरकारने या आयोगाची नियुक्ती केली, असे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले.
भेदभाव का?
दंडाधिकाऱ्यांनी पाच पोलिसांना जबाबदार धरले असतानाही तपासाअभावी पोलिसांवर गुन्हा दाखल करणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकार घेत असेल तर केवळ माहितीच्या आधारे आरोपी शिंदेवर गुन्हा कसा दाखल करण्यात आला? गरीब आणि पोलिस यांच्यात भेदभाव करण्यात आला आहे, असे शिंदे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.